नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा २६ औं साधारणसभा एवं निर्वाचन माघमा हुने भएको छ । महासंघले माघ १५, १६ र १७ गते आफ्नो साधारणसभा र निर्वाचन गर्न लागेको हो। यस साधारणसभा तथा निर्वाचनले महांसघमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ।
महासंघले साधारणसभा तथा निर्वाचनको लागि महासंघको विधानको दफा ९ को उपदफा (१२) बमोजिम सबै प्रदेश महासंघहरू, जिल्ला संघहरू, एशोसिएट सदस्यहरु लगायत वस्तुगत संघहरुलाई प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको छ । साधारण सभा प्रतिनिधिहरूको नामावली २०८२ पुस २९ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र अनिवार्य रूपले महासंघ सचिवालयमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार प्रत्येक प्रदेश महासंघहरूबाट अध्यक्ष सहित १५ (पन्ध्र) जना साधारण सभा प्रतिनिधि पठाउनुपर्नेछ । जिल्ला संघको हकमा ५० सम्म सदस्य सङ्ख्या भएको जिल्ला संघले ३ (तीन) जना साधारण सभा प्रतिनिधि र सोभन्दा माथि छानविन समितिले एकिन गरे बमोजिमको सङ्ख्याको आधारमा हरेक ५० सदस्य बराबर थप १ जना साधारण सभा प्रतिनिधि चयन गरी १ जनालाई अनिवार्य मुख्य प्रतिनिधि हुने गरी पठाउनुपर्नेछ । पाँच वा सोभन्दा बढी साधारण सभा प्रतिनिधि पठाउने जिल्ला संघले प्रतिनिधि हुन योग्यता पुगेका महिलाहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ । एशोसिएट सदस्यहरूबाट एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक सहित ३९ (उनान्चालीस ) जना साधारण सभा प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रत्येक वस्तुगत संघबाट १ (एक) जना साधारण सभा प्रतिनिधि पठाउनुपर्नेछ ।
एक साधारण सभा प्रतिनिधि बराबर एक पर्यवेक्षकलाई मात्र साधारण सभामा सहभागी गराइने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र प्राप्त गरेको दस वर्ष पूरा भएको, महासंघ वा महासंघ अन्तर्गतका सदस्य संघहरूको सदस्यता लिएको कम्तीमा दस आर्थिक वर्ष पूरा भएको फर्म / कम्पनीमा अविछिन्न पाँच वर्ष पूरा गरेको प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र साधारण सभा प्रतिनिधि चयन गरी पठाउनुपर्ने महासंघले प्रष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारले तोकेको पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ / साधारण सभा प्रतिनिधिहरूको हकमा निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको, महासंघ वा महासंघ अन्तर्गतका सदस्य संघहरूको सदस्यता लिएको कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष पूरा भएको फर्म / कम्पनीमा अविछिन्न पाँच वर्ष पूरा गरेको प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र साधारण सभा प्रतिनिधि चयन गरी पठाउनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधि कोटा अलिक बढाउनु पर्छ होला जिल्ला को हक मा