कार्तिक १८ गते एउटा ठूलो एसेम्बल प्लान्ट (एसेम्बल कम्पनी/उद्योग)मा विद्युत प्राधिकरणले एउटा पत्र पठायो । प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय कालिकानगर बुटवल अन्तर्गतको परासी वितरण केन्द्रबाट प्राप्त भएको उक्त पत्रको ब्यहोरा पढेपछि उद्योगमा खैलाबैला मच्चियो । किनकी, प्राधिकरणले उक्त पत्रमा ‘पार्टस् एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई उद्योग सरहको महशुल सहुलियत दिन नसकिने’ उल्लेख गरेको थियो ।
यति मात्रै होइन, उक्त पत्रमा उद्योग स्थापना भएदेखि औद्योगिक ग्राहकका रुपमा यसअघि पाएको सुविधा बापतको रकम तिर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको थियो । उक्त उद्योगले स्थापना भएयता औद्योगिक ग्राहकका रुपमा महशुल तिर्दै आएको भएपनि प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकका रुपमा यसअघि लिएको सुविधाबापत ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेर पत्र पठाएको छ ।
सोही मितिमा अर्को एक एसेम्बल उद्योगलाई पनि प्राधिकरणले पत्र काट्यो । जोसँग करिब १३ लाख रकम माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्र प्रमुखले पनि उक्त वितरण केन्द्रबाट पार्टस् एसेम्बल गर्ने २ वटा कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको र एउटा कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । ‘पार्टस् एसेम्बल गर्ने २ वटा कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेका छौँ’ उनले भने, ‘लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन र एमएडब्ल्यू अटो प्रा.लि.मा पत्र गइसकेको छ । अर्को एउटा कम्पनीलाई पनि चिठी पठाउँदैछौँ, चिठी तयार छ, स्वीकृत हुन बाँकी छ ।’
लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन नेपालमै चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने पहिलो र एक मात्र कम्पनी हो । जसले हुन्डाईका गाडी एसेम्बल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले कार्तिक १८ गते पत्र पठाउँदै उक्त कम्पनीसँग विगतमा उद्योगको सुविधा लिएबापत ९ लाख १२ हजार ९३९ रुपैयाँ १३ पैसा रकम माग गरेको छ ।
यस्तै, एमएडब्ल्यू अटो प्रा.लि.ले नेपालमै टीभीएस ब्राण्डका मोटरसाइकल एसेम्बल गरिरहेको छ । उसँग प्राधिकरणले विगतमा उद्योग अनुसार बिलिङ हुँदा छुटेको भन्दै १२ लाख ९७ हजार ३९५ रुपैयाँ ३८ पैसा माग गरेको छ ।
किन पठाइयो चिठी ?
विद्युत प्राधिकरणले एसेम्बल कम्पनीहरुलाई पठाएको पत्रमार्फत नै पार्टस् आयात गरेर सवारीसाधन बनाउने कम्पनीलाई उद्योग मान्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेको छ । वितरण तथा उपभोक्ता सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पनि औद्योगिक र व्यवसायिक ग्राहक अनुसार बिलिङ फरक पर्न गएका कारण अहिले परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने बताए ।
‘प्राधिकरणको महशुल संकलन विनियमावली छ, त्यस अनुसार नै बिलिङ हुन्छ’ उनले भने, ‘औद्योगिक ग्राहकको त्यसै अनुसार र व्यवसायिक ग्राहकको पनि सोही अनुसार बिलिङ हुन्छ । कहिलेकहीँ एउटामा गर्नुपर्ने अर्कोमा परेकाले चेन्ज गर्नु परेको पनि हुन सक्छ ।’
उनले महशुल संकलन विनियमावली पनि समय समयमा परिमार्जन हुने भएकाले पहिला उद्योगमा परेका ग्राहकहरु अहिले व्यवसायमा परेको पनि हुन सक्ने बताए । यद्यपी, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाटै थप जानकारी लिन भन्दै श्रेष्ठले आफूलाई पूर्ण जानकारी नरहेको बताए ।
यता, प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पनि महशुल संकलन विनियमावली अनुसार उद्योगको परिभाषाभित्र नपरेका कारण एसेम्बल प्लान्टहरुलाई व्यवसायिक ग्राहक सरहको महशुल तिर्नका लागि पत्राचार भएको हुन सक्ने बताए । ‘उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्छन् भन्ने हुन्छ, अब एसेम्बल प्लान्टहरु उद्योगको डेफिनेशनभित्र नपरेका हुन सक्छन्’ उनले भने ।
ढकालले पनि एसेम्बल प्लान्टलाई उद्योग सरहको सुविधा दिन नसकिने सम्बन्धमा पत्राचार भएको जानकारी नरहेको बताए । ‘यस विषयमा डीसीएस (वितरण तथा उपभोक्ता सेवा निर्देशनालय)मै बुझ्दा वास्तविक जानकारी पाइएला’ उनले भने ।
के भन्छन् उद्योगी ?
उद्योगीहरुका अनुसार एसेम्बल प्लान्टहरु उद्योगमै दर्ता हुन्छन् । यसअनुसार ति प्लान्टहरुले उद्योगले पाउने सहुलियत दरमा बिजुली लिइरहेका थिए । तर, प्राधिकरणले विगतमा उद्योग अनुसारको सुविधा लिए बापतको समेत पैसा तिर्नुपर्छ भन्दै पात्राचार गरेपछि उद्योगीहरु झस्किएका छन् ।
‘महशुल संकलन विनियमावलीमा चेन्ज भएको हो भनेपनि चेन्ज भएको मितिबाट लागू हुनुपर्ने होला, ब्याक डेट देखिको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर चिठी पठाएको छ’ एक जना उद्योगीले भने, ‘अनि एसेम्बल प्लान्टहरु उद्योगमा नपर्ने भए दर्ता किन उद्योगमा लिएको ? अनि हिजोसम्म चाहिँ उद्योगमा पर्ने, आज चाहिँ अचानाक उद्योगमा नपर्ने भन्ने कसरी भयो ?’
ति उद्योगीले राज्यका निकाय नै पिच्छे बुझाई फरक फरक हुँदा मुलुकको उद्यमशीलता नै धरापमा पर्ने जोखिम औल्याएका छन् । ‘हिजो उद्योगमा दर्ता भयो, प्राधिकरणले पनि उद्योग अनुसारको बिलिङ गर्यो, उद्योगले सोही अनुसार पैसा तिर्दै आए । अहिले एक्कासी तिमीहरु उद्योग होइनौँ, अब पूरानो हिसाब किताब अनुसार पैसा तिर्नुपर्छ भनेर चिठी पठाइएको छ’ ति उद्योगीले थपे, ‘यो कानुनी र व्यवहारिक कुनैपनि दृष्टिकोणबाट जायज होइन । केवल कागजमै भएपनि विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउने प्रपञ्च मात्रै हो ।’
उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङकै निर्देशनमा यो काम भएको दाबी गरेका छन् । ‘मन्त्रीज्यू (मन्त्री कुलमान घिसिङ) को निर्देशनमै पत्र पठाएर हतोत्साही बनाउने काम भएको हामीले बुझेका छौँ’ अर्का एक उद्योगीले भने, ‘हामी यसबारे आवश्यक छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’
