नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपयोग गरेका तर, बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीहरुलाई २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरुलाई २८ किस्तामा तिर्न सक्ने गरि किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिएका छन् ।
यता, उद्योगीहरुले भने प्राधिरकणले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषदले समेत लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले पूरानै शैलीमा बिना प्रमाण बिल तिर्न आउनु भन्दै पत्राचार गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
प्राधिकरणले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार उद्योगहरुबाट बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशनसहितको पत्र आएपछि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाइएको बताएको छ । प्राधिकरणले असार ९ र १० गते विभिन्न उद्योगहरुलाई ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न १५ दिनको ‘अल्टिमेटम’सहित पत्र पठाएको थियो ।
१५ दिनभित्र बक्यौता दाखिला गर्नु भनिएकोमा उद्योगीहरुले अटेर गरेपछि प्राधिरकणले फेरि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको विद्युत लाइन काटिसकेको छ ।
प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरुले सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
