नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई दिने २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप उद्यम कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह हुँदै आएको छ। बैंक मार्फत दुई आर्थिक वर्षको कर्जा प्रवाह भईसकेको छ, भने तेस्रो आर्थिक वर्षको कर्जा कार्यक्रम सुरु हुन लागेको छ।
यसै सन्दर्भमा बिजनेशपानाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालसँग कुराकानी गरेको छ ।
स्टार्टअप कर्जा उद्यम कार्यक्रम कसरी संचालन भईरहेको छ ?
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएर स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यकम सञ्चालनमा छ। अहिले यो कार्यक्रम तेस्रो वर्षमा सञ्चालन भईरहेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानबाट सिफारिस भई आएका उद्यमहरुलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रदान गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै ३ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ। जसमा एउटा उद्यमले २५ लाखसम्म कर्जा पाउन सक्छन् ।
अहिलेसम्म कति कर्जा प्रवाह भएको छ ?
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश भएर कार्यान्वयन भईरहेको कार्यक्रम हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कार्यविधिका केही प्रावधानको कारण कर्जा दिन मिल्ने रकम २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस मध्ये कर्जा सुरक्षण कोषमा राखेर १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा दिनको लागि योग्य भयो । त्यस आर्थिक वर्षमा १६५८ वटा आवेदन आएका थिए। प्रारम्भिक सूची तयार हुँदा ३९४ वटा छनौट भए, क्रेडिट अप्राइजलपछि ३३५ वटा छनौट भए। त्यसमध्ये १८३ वटालाई कर्जाको लागि सिफारिस भएको थियो, जसमा बैंकले १६५ वटालाई कर्जा प्रवाह गरेको थियो। सम्पर्कमा नआएका, पार्टनरसिपमा समस्या भएका, पार्टनर कालोसूचीमा परेका, कम्पनी भित्रै कानूनी झमेला परेका जस्ता कारणले सिफारिसमा परेका सबैले कर्जा पाउन सक्दैनन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जालाई १ अर्बको बजेट छुट्याएको थियो। त्यस मध्ये कर्जा लगानी गर्न योग्य रकम ७० करोड ९३ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार १ सय ५८ वटा आवेदन परेको थियो । जस मध्ये १३ सय १४ वटा प्रारम्भिक सूचीमा छनौट भए ।
क्रेडिट अप्राइजलपछि १०६० वटा छनौट भए । ति मध्ये पनि ६ सय ६१ वटा लगानीको लागि योग्य भनेर बैंकमा सिफारिस गरिएको थियो । जस मध्ये ६०० वटा स्टार्टअपलाई लगानी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रम भने भर्खर सुरु हुँदै छ ।
रोजगारी सिर्जनाको अवस्था कस्तो देखिएको छ ?
कर्जा पाएका कुनै स्टार्टअप साना हुन्छन्, कुनै ठूला हुन्छन् । कुनै स्टार्टअपमा १ जनाले मात्र रोजगारी पाएका हुन्छन् भने कुनैमा ७०-७५ जनाले पनि पाएका हुन्छन् । औसतमा एउटा स्टार्टअपमा ३ जनाले रोजगारी पाएको हेर्दा पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५०० जना बढीले रोजगारी पाएका छन् । यहि औषतलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८०० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । यसबाट हामी उत्साहित भएका छौं ।
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममा कुन क्षेत्रको सहभागिता बढी छ ?
अहिलेको तथ्यांक हेर्दा धेरैजसो उद्यमी कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ । यसले धेरै उद्यमीहरु उत्पादनसँग जोडिनुभएको देखिन्छा यसबाट आय आर्जन बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, आयात केहि हदसम्म घट्ने देखिन्छ । फरक तरिकाले पशुपालन, तरकारीखेति, फलफूल खेतिमा उद्यम गर्नेहरु हुनुहुन्छ ।
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता पनि उत्साहजनक छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत रहेको थियो, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । भूगोलको हिसाबमा हेर्दा कोशी प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै सहभागिता छ मधेश प्रदेशको सहभागिता कम छ ।
लिएका कर्जा तिर्ने क्रम कस्तो छ. नतिरे के हुन्छ ?
कर्जा दिनु अघि बैंकले परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्छ र सोहि परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राखिएको हुन्छ। कर्जा दिने रकम ब्याजदर, कर्जा फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिबारे सम्झौता गरिन्छ । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँ र ब्याज तिर्न सुरु गरिसक्नु पर्छ । अधिकांश ऋणीहरुले अहिले नियमित रुपमा सावाँ र ब्याज तिरिरहेका छन्। हामीले अनुगमन पनि निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं ।
यदि कसैले तिरेन भने उसले चाहदा चाहदै तिर्न नसकेको हो कि तिर्न सक्ने अवस्था भएर पनि नतिरेको हो हेरिन्छा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदा पनि कर्जा तिरेन भने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छा त्यसपछि उसले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने छैन। ऋणीले कर्जा नतिरेको अवस्थामा कर्जाको सुरक्षण पनि गरिएको हुन्छ । कर्जा नतिरेको अवस्थामा उद्यमीको चल अचल सम्पति रोक्का राख्न र यसको बैंक खाता रोक्का गर्नको लागि सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान पनि छ ।
यो सरकारको कार्यक्रम भए पनि यो आम नागरिक के पैसा हो। कर्जा लिएर तिर्दिन भन्नु सरकारप्रतिको अनादर हो। अहिलेका कानून बलिया छन्, यस्तो हुन कानूनले दिदैन ।
अहिलेका युवाहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
अहिले युवाहरु माझ एउटा समस्या देखिन्छ, उनीहरु नेपालमा रोजगारी छैन भनिरहन्छन्, तर रोजगारीको अवसर भने देख्दैनन् । नेपालमा रोजगारी नै रोजगारी छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको अवसर छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो भएर बसेको छ । परम्परागत ढङ्गले युवाहरुले कृषि गर्न नचाहेपनि आधुनिक तरिकाले कृषि गर्न सकिन्छ । अहिले आएका प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ युवाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा के स्रोतहरु सहजै उपलब्ध छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर के के गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्नु पर्छ । अहिले प्रविधिको विकाससँगै एआईले नै कस्तो खालको स्रोतले के के गर्न सकिन्छ भने सहजै जानकारी दिन्छ । त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
यसको अलावा कृषिकर्म गरेर एउटा मात्र कृषि उपज निकालेर हुदैन । त्यसमा मूल्य शृंखला कसरी वृद्धि गर्ने र थप उपयोगी बनाउनेतर्फ हेर्नु पर्छ । उदाहरणको लागि धानको मात्र मूल्य धेरै हुदैन, त्यसलाई चामल बनाउँदा मूल्य शृंखला वृद्धि भयो, चामललाई पकाएपछि फेरि मूल्य शृंखला वृद्धि भयो, यसरी प्रोडक्टमा भ्यालु एड गर्दै जानु पर्छ ।
अर्को उदाहरण, आलुको मूल्य धेरै हुदैन, तर त्यहि आलुको परिकार बनाउँदा भ्यालु एड भएर मूल्य शृंखला वृद्धि हुन्छ। फलफूल खेतिमा पनि सिजनमा नबिकेको फलफूललाई कसरी भण्डारण गरेर लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ, त्यसलाई प्रशोधन गरेर अरु के उत्पादन बनाउन भन्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
खेर गइरहेको सामग्रीहरुलाई प्रयोग गरेर के के बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । यसको लागि युवाहरुमाझ नयाँ खालको सोच आउनु जरुरी छ । नवप्रवर्तन अर्थात् इन्नोभेटिभ सोच युवाहरु माझ अझै आईसकेको देखिदैन । नेपालमा केहि पनि छैन केहि पनि हुँदैन भन्ने निराशा हटाउनु पर्ने छ, सरकारले व्यवसाय गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण मात्र बनाउने हो, त्यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर काम गर्ने आफैले हो ।
अहिलेका युवाहरु कुर्न सक्दैनन् । व्यवसाय सुरु गरेको छोटो समय मै घर, गाडी खोज्छन् । नयाँ व्यवसाय गर्दा धैर्यता चाहिन्छ।
(यो सामाग्री बिजनेशपाना म्यागेजिनको पछिल्लो अङ्कमा पनि प्रकाशित छ)
