नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत् रूपमा सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।हालै उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी दिएको थियो। उक्त सूचनाले लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार तयारी पोशाकले विगतको लामो समय देखि तेस्रो मुलुकहरुको निर्यातमा अग्रस्थान हासिल गर्दै आइरहेकोछ। यसै सन्दर्भमा, छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको समुद्री मार्गसम्मको पहुँचमा धेरै लागत पर्ने भएकोमा निर्यातमा नगद अनुदान र मूल्य अभिवृद्धि करको फिर्ताको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय वजारहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेकोमा नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ। यसबाट नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरवाट वञ्चित गर्ने संघले उल्लेख गरेको छ।
साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रकृया यथाशिघ्र पेपरलेस र फेसलेस (Paperless and Faceless) हुनुपर्ने र बन्द अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमुलक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई प्रतिवद्धता सहित सञ्चालन गर्न रुग्ण उद्योगको मान्यता दिने प्रकृया पनि अघि वढाई निर्यात अभिवृद्धिमा सहजता प्रदानका लागि समेत संघले आग्रह गरेको छ।
हाल सम्म कायम रहेका व्यवस्थाहरुको सविक वमोजिम सुचारु र अन्य व्यवसाय मैत्री उपकरणहरुको माध्यमवाट निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप सहजिकरण गर्नका लागि संघले नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष माग गरेको हो।
