विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि ‘डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने’ भनेर पहिलो निर्णय गरे । महशुल उठाउने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पनि गराए, आफू अनुकुलका मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि बनाए । यति मात्रै होइन, बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरुले कार्तिक २ गतेभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत लाइन काट्ने सम्मको चेतावनीयुक्त सूचना पनि जारी गराए ।
प्राधिकरणले २०७२ माघ देखि २०७५ पौष सम्मको प्रीमियम महशुल र हालसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ । यस आधारमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता महशुल र त्यसको २५ प्रतिशत जरिवाना गरेर कुल ८ अर्ब महशुल उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, उद्योगीहरुले भने विगतमा जस्तै यसपटक पनि प्राधिकरणसँग आफूहरुले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण मागेका छन् । जबकी, प्राधिकरणले भने प्रमाण देखाउन सकिरहेको छैन ।
आजसम्म ठोस छलफल भएन
विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक २ गतेको २१ दिने समयसीमा राखेर बक्यौता तिर्न आउनु भन्ने आशय एवम् निर्देशन सहितको सूचना जारी गरेपनि अहिलेसम्म ठोस छलफल नभएको बुझिएको छ । महशुल विवादको पुनरावलोकनमा आउनका लागि अघिल्लो नेतृत्व (हितेत्द्रदेव शाक्य)ले गरिरहेको सहजीकरणलाई नै बेवास्ता गर्दै अहिले सिँधै बक्यौता तिर्न आउनु भन्ने उर्दी जारी भएपछि उद्योगीहरु पनि रुष्ट बनेका छन् ।
‘प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई विवाद समाधानको उत्तम विकल्प मानेर त्यस अनुसार अघि बढ्ने तयारी भइरहेका बेला यो मितिभित्र पैसा नतिरे लाइन काटिदिन्छु भन्ने धम्कीपूर्ण आशयको सूचना आएपछि हामीलाई पनि निर्णय लिन असजिलो भएको छ’ एक जना उद्योगीले भने, ‘प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिनासाथ नीति, नियम र विधि पनि फेरिने त होइन होला । विवादित बक्यौताको तथ्यपरक र सप्रमाण बिलिङ गरेको अवस्थामा पैसा तिर्न हामी तयार नै छौँ । तर जसरी हामीलाई बत्ती बालेको पैसा समेत नतिर्ने भनेर समाजका सामू अपराधी करार गरिएको छ, यो निन्दनीय छ ।’
अर्का एक उद्योगीका अनुसार प्राधिकरणले महशुल तिर्नु भनेर विवादको विषयमा छलफलको ढोका नै बन्द गरेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय छलफल र संवाद नै हुन सकेको छैन । ‘केही उद्योगी साथीहरु आफ्नो उद्योगको कुरा गर्न पुग्नु भएको छ, तर सामूहिक रुपमा छलफल हुन सकेको छैन’ थि उद्योगीले थपे, ‘तिहारको लोड धान्न पनि बिजुली अपुग होला । कार्तिक २/३ गते नै उद्योगको लाइन काटेर तिहारमा सर्वसाधारणको घरमा विद्युतको आपुर्ति सहज बनाउने दाउ पनि होला । यसो भएपछि मान्छेले प्रश्न गर्ने भएनन् ।’
कार्तिक २ सम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्छौँ: प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कार्तिक २ गतेभित्र बक्यौता दाखिला नगरे उद्योगहरुको लाइन काटिने प्रष्ट पारेका छन् । उनले प्राधिकरणले पछिल्लो पटक जारी गरेको सूचना पछि २ वटा उद्योगहरु किस्ताबन्दीको सुविधा उपभोग गरेर महशुल तिर्न तयार भएको समेत जनाउँदै बाँकी उद्योगहरुको भने लाइन काटिने जनाएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ५५ वटा जति उद्योगको लाइन काटिनेछ । सुरुमा ६१ वटा उद्योगहरुको महशुल बाँकी रहेपनि यस बीचमा केहीले किस्ताबन्दीको सुविधा अनुसार महशुल तिर्न थालिसकेको र केहीले तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले ५५ वटा जति उद्योग सम्पर्कमै नआएकाले तिनको लाइन काटिने प्राधिकरण बताउँछ ।
तर, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पनि यस विषयमा चासो देखाएको बुझिएको छ । उनले ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई तत्काल लाइन बिच्छेद भन्दा पनि तिहार पछि मात्रै उक्त कदम चाल्न निर्देशन दिने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ ।
