भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले चेक क्लियरन्स प्रक्रियालाई छिटो बनाउने नयाँ नियम घोषणा गरेको छ। यो नियमले हालको दुई कार्यदिनसम्म लाग्ने प्रक्रियालाई घटाएर केही घण्टाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो परिवर्तनले बैंकिङ प्रणालीलाई थप कुशल बनाउने र अर्थव्यवस्थालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल चेक ट्रन्केसन सिस्टम (सीटीएस) अन्तर्गत चेक क्लियरन्समा सामान्यतः दुई कार्यदिनसम्म लाग्छ (टी+१ सेटलमेन्ट)। चेक प्रस्तुत भएपछि अर्को दिनसम्म क्लियरन्स हुन्छ, जसले गर्दा धनराशि प्राप्त गर्न ढिलाइ हुन्छ।
नयाँ नियमअनुसार, चेकहरूलाई निरन्तर क्लियरिङ प्रक्रियामा लगिनेछ। बैंकहरूले चेकलाई स्क्यान गरेर तुरुन्तै क्लियरिङ हाउसमा पठाउनेछन्, जसले गर्दा व्यवसायिक समयभित्रै क्लियरन्स हुन्छ। यो प्रक्रिया दुई चरणमा लागू हुनेछ: पहिलो चरणमा चेक प्रस्तुत भएको दिनको ७ बजे साँझसम्म ड्रावी बैंकले पुष्टि गर्नुपर्नेछ, र दोस्रो चरणमा प्राप्त भएको तीन घण्टाभित्रै।
यो नियम दुई चरणमा लागू हुनेछ। पहिलो चरण २०२५ अक्टोबर ४ देखि २०२६ जनवरी २ सम्म लागू हुनेछ, जसमा चेकहरू १० बजे बिहानदेखि ४ बजे अपराह्नसम्म निरन्तर प्रक्रिया गरिनेछ र ७ बजे साँझसम्म पुष्टि गर्नुपर्नेछ। दोस्रो चरण २०२६ जनवरी ३ देखि सुरु हुनेछ, जसमा चेक प्राप्त भएको तीन घण्टाभित्रै क्लियरन्स सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यो नियमले चेकबाट प्राप्त हुने रकमलाई छिटो पहुँच दिनेछ, जसले गर्दा व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूले ढिलाइबिना नै कोष प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले लेनदेनलाई छिटो बनाउँछ, आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ र रियल-टाइम अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ। उदाहरणका लागि, चेक जम्मा गरेपछि केही घण्टामै खातामा रकम जम्मा हुनेछ, जसले गर्दा आपतकालीन आवश्यकतामा सहयोग पुग्छ।
बैंकहरूलाई पनि यसबाट फाइदा पुग्नेछ। निरन्तर क्लियरिङले प्रक्रियालाई कुशल बनाउँछ, लागत घटाउँछ र सञ्चालनलाई सरल बनाउँछ। बैंकहरूले चेकहरूलाई तुरुन्तै प्रक्रिया गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरूको सेवा गुणस्तर बढ्छ र ग्राहक सन्तुष्टि बढाउँछ। यसबाहेक, यो परिवर्तनले बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँछ।
आरबीआईका अनुसार, यो नियमले चेक क्लियरन्सको चक्रलाई घटाएर अर्थव्यवस्थालाई थप गतिशील बनाउने छ। यसले डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो प्रवृत्तिसँगै परम्परागत चेक प्रणालीलाई पनि छिटो बनाउने प्रयास हो।
