खडेरका कारण नेपालको अन्न भण्डार तराई मधेशमा यसवर्ष धान रोपाईँ समयमै हुन सकेन । भर्खरै पानी पर्न थालेपछि केही क्षेत्रमा रोपाईँ सुरु भएपनि ढिला भइसकेको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशमा तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका छन् । लगत्तै, त्यसका लागि विद्युत आपुर्तिको प्रबन्ध के कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आफैँ ‘फिल्ड भिजिट’ गरेर फर्किएका छन् ।
यस विषयमा हामीले कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग सिँचाई समस्या समाधानका लागि विद्युतको प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? विद्युत प्रणालीमा आधारित सिँचाई प्रबन्धको आवश्यकता हो कि होइन ? लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
तराई मधेशमा खडेँरीका कारण समयमै धान रोपाईँ हुन सकेन, तपाई अवस्था बुझ्न आफैँ फिल्डमा पुगेर पनि आउनुभयो । अवस्था कस्तो रहेछ ?
हामी पुग्दा अवस्था निकै चिन्ता लाग्दो थियो । मुलुकको अन्नभण्डारका रुपमा रहेको तराई मधेशमा समयमै रोपाईँ हुन नसक्नु भनेको साँच्चै नै चिन्ताको विषय हो ।
यसबाट अब विद्युतमा आधारित सिँचाईँ प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सिकाई भएको छ । हाम्रो देशमा नहर, कुलो आदिबाट पानी ल्याएर सिँचाईँ गर्ने परम्परागत प्रणाली छ । अब विद्युत प्रयोग गरेर पानी ल्याउने र समयमै सिँचाई गर्न सकिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । यसैका लागि हामीले अध्ययन पनि गरेका छौँ ।
भाग्यवश पानी पर्न सुरु भएको छ । क्रमशः रोपाईँ हुन थालेका समाचारहरु पनि आउन थालेका छन् । तर, अहिले पानी परिहाल्यो भनेर अब चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन, हामी प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युतमा आधारित सिँचाईँ प्रणालीको विकास गर्ने काम सुरु गर्दैछौँ ।
यसका लागि प्राधिकरणसँग बजेटको प्रबन्ध छ ?
विद्युत प्राधिकरण एक्लैले सबै बजेटको प्रबन्ध गरेर जान सक्ने स्थिति चाहिँ छैन । साझेदारीमा काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यस अनुसार प्रस्ताव गर्दैछौँ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि आफूले सकेको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल ५०० डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, यसका लागि कति बिजुली चाहिने रहेछ ?
बिजुली त धेरै चाहिने होइन, १० मेगावाट भए पुग्ने अवस्था छ । तर, चुहावटको जोखिम हुने भएकाले चुहावट नहुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । ५ सय डिप बोरिङका लागि बिजुली उपलब्ध गराउन समस्या छैन ।
यहीँ बीचमा चितवनतिर लोडसेडिङको हल्ला चलाइयो । त्यसको वास्तविकता के थियो ?
पहिलो कुरा, लोडसेडिङ हुन्छ कि भन्ने विषय केवल कल्पनाको मात्रै विषय हो । दोस्रो कुरा, कहिलेकहीँ मर्मत सम्भारका काम गर्दा केही समय विद्युत आपुर्तिमा समस्या हुन सक्दछ । काठमाडौँमा पनि हुन्छ, अन्य ठाउँमा पनि हुन्छ । चितवनमा त्यसैका लागि पूर्व सूचना दिइएका थियो, त्यहीँ सूचनालाई लोडसेडिङ भनेर एउटा तप्काले खुबै हल्ला गर्यो । त्यसपछि म आफैँ चितवन गएँ, प्राविधिक रुपमा पनि निरीक्षण गरियो । समस्या दुइ दिनमा समाधान भयो । अब यसैलाई लोडसेडिङ भनेर हल्ला गर्नेहरुलाई मैले भन्नु केही छैन ।
अहिले विद्युतको निकासी बढेको छ भनिन्छ, कति पुगेको छ ?
अहिले हामीले स्वदेशमा माग भन्दा बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गरिरहेका छौँ । गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । स्वदेशका सर्वसाधारण ग्राहकदेखि उद्योगधन्दा सबैले बिजुली पाएका छन्, साथसाथै २५ प्रतिशतले निकासी पनि बढेको छ ।
हामीले मंसिर, पौषसम्मै निर्यात गर्न सक्छौँ । त्यसो हुँदा गत वर्षको भन्दा धेरै नै बिजुली बिक्री हुने देखिन्छ ।
अन्तिममा, पूरानो दायित्व सकार्न ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कहाँ पुग्यो ?
हामीले करिब १४ अर्ब दायित्व भूक्तानीका लागि ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, वन क्षेत्रको प्रयोगबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क, जग्गाका मुआब्जा, निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भूक्तानी लगायतका शीर्षकमा ठूलो दायित्व सिर्जना भएपछि हामीले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो, मन्त्रिपरिषदले पनि ऋण लिनका लागि स्वीकृति दियो । त्यसपछि हामीले तीन वटा सरकारी वाणिज्य बैंकसँग कोटेशन मगायौँ, त्यसको अध्ययन गर्यौँ । अध्ययन पश्चात हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ‘ट्रम्स एण्ड कण्डिशन’मा सहमति पनि भइसकेको छ ।
अब चाँडै ऋण सम्झौता गर्छौँ । पहिलो चरणमा ५ अर्ब ऋण लिन्छौँ, त्यो पैसा दायित्व भूक्तानीमा दामाशाही रुपमा खर्चिन्छौँ । त्यसपछि बाँकी ५ अर्ब लिन्छौँ ।
