नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) अनुसार राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले सुझावको लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना समबन्धि निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
स्यान्डबक्स स्थापना भएपछि फिनटेक स्टार्टअपहरूले नियन्त्रित वातावरणमा नवीन वित्तीय उत्पादन र सेवाहरू परीक्षण गर्ने पाउने छन्। यो स्यान्डबक्सले वित्तीय समावेशीकरणलाई गहिरो बनाउँदै जिम्मेवार नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको एक नियन्त्रित र पर्यवेक्षित परीक्षण वातावरण हो, जहाँ सहभागी संस्थाहरूले आफ्ना उत्पादन, सेवा वा समाधानहरू निर्धारित मापदण्ड र दिशानिर्देशअनुसार परीक्षण गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले यो स्यान्डबक्समार्फत नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय समाधानहरूको विकास र व्यावसायिक सुरुवात अघि प्रमाण-आधारित मूल्यांकनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
स्यान्डबक्समा सहभागी हुन राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था (बैंक र गैर-बैंक) र फिनटेक कम्पनीहरू योग्य हुनेछन्। फिनटेक कम्पनीहरूले नवीन मोडल, प्रक्रिया वा उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, जसले वित्तीय सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्छ। यसमा मोबाइल मनी, डिजिटल केवाइसी, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, साइबर सुरक्षा उत्पादन र वित्तीय समावेशीकरणसँग सम्बन्धित सेवाहरू टेस्ट गर्न पाइने छ। तर, क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल मुद्रा र अनलाइन बेटिङजस्ता सेवाहरू भने टेस्ट गर्न पाइने छैन।
स्यान्डबक्सको मुख्य लाभहरूमा नियन्त्रित वातावरणमा उत्पादन परीक्षण, वित्तीय समावेशीकरणको विस्तार, उपभोक्ता संरक्षण उपायहरूको पहिचान र नियामकीय सुधारमा सहयोग पुग्ने छन्। सहभागीहरूले सरलीकृत रिपोर्टिङ, कम लागतको भुक्तानी पूर्वाधारमा पहुँच र अस्थायी नियामकीय छुटजस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन्।
स्यान्डबक्समा सहभागी हुन आवेदकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार आवेदन दिनुपर्नेछ। स्वीकृत भएपछि, सहभागीहरूले ६ महिनासम्म परीक्षण गर्न सक्छन्, जुन आवश्यक परेमा थप ६ महिनासम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। परीक्षण अवधिमा सहभागीहरूले उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त उपायहरू लागू गर्नुपर्नेछ। परीक्षणपछि, राष्ट्र बैंकले उत्पादनको कार्यसम्पादन, बजार अनुकूलता र जोखिम मूल्यांकन गरी सफल सहभागीहरूलाई बजारमा जान पूर्ण इजाजत प्रदान गर्नेछ।
यो स्यान्डबक्सको सञ्चालन भुक्तानी प्रणाली विभागले गर्नेछ । प्रत्येक दुई वर्षमा बाह्य विशेषज्ञहरूद्वारा स्यान्डबक्सको मूल्यांकन गरिनेछ, जसमा विशेषज्ञले भावी सुधारका लागि सुझावहरू प्रदान गर्ने छन्। राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, दक्षता र समावेशीकरणलाई बढावा दिँदै नवप्रवर्तनको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
