नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली ,२०८१ को केही व्यवस्थामा मर्चेन्ट बैंकर्सहरु अशन्तुष्टी जनाएका छन् । विशेष गरि बिक्री प्रबन्धकले लिनु पर्ने शेयरको लकइन अवधिमा मर्चेन्ट बैंकर्सहरुले अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन्।
यो व्यवस्थाले कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धक नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ पनि उनीहरुले सचेत गराएका हुन् ।
साना तथा मझौला कम्पनी अर्थात् एसएमईलाई आकर्षित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली ,२०८१ ल्याएको थियो । जस अनुसार २५ करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको आइपीओ यहि नियमावली अनुसार आएर नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार छुट्टै एसएमई परिसूचकमा रहेर कारोबार हुने छन् ।
नियमावलीमा कम्पनीले निष्काशन गर्ने शेयर मध्ये पाँच प्रतिशत शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैङ्करले खरिद गरेको हुनु पर्छ। त्यस्तै पन्ध्र प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। तर मर्चेन्ट बैङ्कर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको शेयर सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म विक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। साथै कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन माग गर्नु अगाडी नै बिक्री प्रबन्धक र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालेले शेयर खरिद गरिसक्नु पर्छ।
मर्चेन्ट बैंकर्सहरुले यिनै दुई व्यवस्थामा अशन्तुष्टी जनाएका हुन्। उनीहरुको पहिलो अशन्तुष्टी लकइन अवधिमा रहेको छ। बिक्री प्रबन्धक वा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ३ वर्षको लकइन अवधि राखिएको तर पीईभीसीहरुलाई १ वर्ष मै शेयर बिक्री गर्न दिने व्यवस्थामा मर्चेन्ट बैंकर्सहरुले अशन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका एक कार्यसमिति सदस्यले बिक्री प्रबन्धक वा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भएकै आधारमा ३ वर्षको लकइन अवधि राख्नु उचित नहुने बताए। यो व्यवस्था कायम नै रहिरहेमा कम्पनीहरुले बिक्री प्रबन्धक नै नपाउने वा मर्चेन्ट बैंकर्सहरु बिक्री प्रबन्धक बनेर काम गर्न नमान्ने अवस्था आउन सक्ने उनले उल्लेख गरे।
साथै अहिले धितोपत्र बोर्डले विभिन्न बहाना बनाएर आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन ढिलाई गरिरहेको छ। दुई वर्ष बढी समयदेखि आईपीओ निष्काशनको अनुमति कुरिरहेका कम्पनी पनि छन्। एसएमईको हकमा पनि त्यस्तै भएर आईपीओ अनुमति पाउनै २-३ वर्ष लाग्ने हो भने बिक्री प्रबन्धकले गरेको लगानी झन्डै ६ वर्षसम्म होल्ड हुने अवस्था आउने हो कि भन्ने डर पनि मर्चेन्ट बैंकर्सहरुमा देखिएको छ। एसएमईमा धेरै जोखिम हुने र धेरै जोखिम भएका कम्पनीको आईपीओ आउँदा विभिन्न समूहले संसदको लेखा र अर्थ समितिमा उजुरी गरेर एउटा निर्देशन दिएकै भरमा आईपीओ अनुमति रोकिदिने अवस्था आउने सक्ने तर्फपनि मर्चेन्ट बैंकर्सहरुको चासो छ। अहिले रिलायन्स स्पिनिंग मिल्समा शेयर हालेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको शेयर डेढ वर्ष देखि होल्ड भएर बसेको छ। यस्तै अवस्था आउने होकि भन्नेमा मर्चेन्ट बैंकर्सहरुको विशेष चासो देखिन्छ ।
मर्चेन्ट बैंकर्सहरु अहिले लकइनको अवधि घटाउनु पर्ने लबिङमा लागेका छन् । संघको तर्फबाट धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई उनीहरुले यो व्यवस्था त्रुटीवस पर्न गएको हुन सक्ने भन्दै यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने जानकारी गराईसकेका छन् । कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने परस्थिति आएमा सहजीकरण गर्ने जवाफ बोर्डले दिएको एक मर्चेन्ट बैंकरको भनाई छ। यो व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास पनि ति मर्चेन्ट बैंकरले व्यक्त गरेका छन् ।
तर धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारी भने कार्यान्वयनमै आईनसकेको नियमावली संशोधनबारे अहिले कुनै छलफल नै नभएको बताउछन्। पहिले नियमावली कार्यान्वयन हुनु पर्ने र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा केहि जटिलता देखिएमा बल्ल संशोधन गर्न सकिने उनको भनाई थियो।
कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ नियमावली ?
यो नियमावली कार्यान्वयनमा आउँनको लागि पहिले नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम विनियमावली बन्नु पर्छ । विनियमावली बनाउने जिम्मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पाएको छ ।
सोहि अनुसार नेप्सेले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार विनियमावली, २०८१ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदा नेप्सेको व्यवस्थापनले पारित गरेर संचालक समितिमा पनि पेश गरिसकेको छ।
तर अहिले नेप्सेमा अध्यक्ष पद रिक्त छ। यस अघि नेप्सेको अध्यक्ष रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल सचिवमा बढुवा भएका छन् । अब अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेमा मन्त्रालयका एक सह सचिवलाई अध्यक्षको रुपमा पठाउने छ। नयाँ अध्यक्ष आएपछि संचालक समितिको बैठक बसेर विनियमावली पारित गराउने नेप्सेको तयारी छ। तर लामो समय बितिसक्दासम्म नेप्सेले अध्यक्ष पाएको छैन । जसले गर्दा विनियमावली रोकिएको अवस्था छ।
के छ विनियमावलीको मस्यौदामा ?
विनियमावलीले खास गरि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्रको सूचीकरण, सम्झौताको ढाँचा तथा विवरण, सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको वर्गीकरण, सूचीकरण, खारेजी र पुनः सूचीकरण, कारोबार एकाइ तथा बोर्ड एकाइ, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, कारोबार गर्ने स्थान र समय, खरिद तथा बिक्री आदेश, कारोबार सञ्चालन प्रक्रिया तथा मूल्य परिवर्तन सीमाबारे प्रष्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो ।
यस्ता कम्पनीको आईपीओ भर्दा पनि न्युनतम ५०० कित्ता नै भर्नु पर्ने व्यवस्था छ र आईपीओ पर्नेलाई पनि न्युनतम ५०० कित्ता नै पर्ने छ। विनियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार यस्ता कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा पनि न्युनतम ५०० कित्ता नै कारोबार गर्नु पर्ने छ । यस्ता कम्पनीको सेयरको न्यूनतम कारोबार इकाई (बोर्ड लट) ५०० कित्ता हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। ५०० कित्ता भन्दा भन्दा कम परिमाणको धितोपत्र अड लट हुने र त्यस्तो धितोपत्रको कारोबारलाई अड लट कारोबार भनिने छ । अड लट कारोबारलाई धितोपत्रको कारोबार मूल्य परिवर्तन सीमा र बजार सूचकांकगणनामा समावेश गरिने छैन ।
त्यस्तै यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबारको लागि ब्रोकरले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शत प्रतिशत रकम आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबारको लागि पनि प्रि ओपन सेसन १०:३० देखि ११ बजेसम्म हुने र निरन्तर कारोबार सत्र ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म हुने छ। नियमित सत्रमा अपरान्ह २ः४५ बजे देखि ३ः०० बजेसम्म कायम मूल्यको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम कारोबार मूल्य मानिनेछ । यस अवधिमा कुनै कारोबार नभएमा पछिल्लो कारोबार मूल्यलाई अन्तिम कारोबार मूल्य मानिनेछ ।
मूल्य र सर्किट ब्रेकको नियम
प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको पाँच प्रतिशत घटी वा बढी मूल्य सीमाभित्र रहने गरी गर्नुपर्नेछ । निरन्तर कारोबार सत्रमा पहिलो कारोबार गर्दा प्रारम्भिक सत्रमा कायम मूल्यको दुई प्रतिशत घटी वा बढी मूल्य सीमाभित्र रहने गरी आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।
प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा कारोबार नभएका धितोपत्रका हकमा निरन्तर सत्रको सुरु मूल्य अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको दुई प्रतिशत घटी वा बढी मूल्य सीमाभित्र रही आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । धितोपत्रको मूल्यमा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको दश प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी हुने गरी धितोपत्रको कारोबार हुने छैन ।
निरन्तर कारोबार सुरु भएको एक घण्टाभित्र नेप्से एसएमई परिसूचक चार प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा बिस मिनेटका लागि कारोबार बन्द हुने छ । निरन्तर कारोबार सुरु भएको दुई घण्टा भित्र नेप्से एसएमई परिसूचक छ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा चालिस मिनेटका लागि करोबार बन्द हुने छ । निरन्तर कारोबार सुरु भएको कुनै पनि समयमा नेप्से एसएमई परिसूचक आठ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा सो पश्चात सो दिनको कारोबार बन्द हुने छ।
यो विनियमावलीलाई पहिले नेप्सेको संचालक समितिले पारित गर्नु छ, र नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत गर्नु पर्छ । त्यसपछि नेप्सेले रोकेको मितिबाट यो लागु हुने छ।
