आज असार २५ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिन लागेको हो।
आज रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले आजसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नु पर्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन। यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
हालसम्म कति भयो खर्च ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले हिजो असार २४ गतेसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जस मध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउनको लागि सरकरले आज मात्रै १ खर्ब ९५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। तर अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले आज मात्र यो सबै रकम खर्च हुदैन।
