अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गत थप ४२.७ मिलियन डलर निकासा गर्ने भएको छ । आइएमएफको मिसन प्रमुख सरावत जहानको नेतृत्वले ईसीएफको छैठौं समीक्षा गर्न २ साता लामो नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।
त्यस क्रममा ईसीएफ अन्तर्गतको नयाँ किस्ता रकम प्राप्त गर्नको लागि नेपालले गरेका प्रयास र सुधारहरुबारे मिसन प्रमुख सन्तुष्ट देखिएपछि आइएमएफले नेपाललाई ईसीएफ अन्तर्गत थप ४२.७ मिलियन डलर निकासा गर्ने भएको हो, जुन ५ अर्ब ८४ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ। यद्यपि यसलाई आइएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र नेपालले सो रकम प्राप्त गर्ने छ । सो प्राप्त गरेपछि नेपालले ईसीएफ अन्तर्गत प्राप्त गरेको कुल रकम ३३१.८ मिलियन डलर बराबर हुने छ ।
आइएमएफ मिसन प्रमुख जहानका अनुसार नेपालले जनवरी २०२५ को मध्यसम्ममा ईसीएफले तोकेका मापदण्ड र शर्त मध्ये मध्ये चाइल्ड वेलफेयर ग्रान्टका लक्ष्य बाहेक अन्य सबै लक्ष्य पुरा गरेको छ । छैटौं समीक्षाको हिस्साको रूपमा पूरा भएका वा चाँडै पूरा हुने प्रमुख सुधारहरूमा कर व्यय प्रतिवेदनको समापन, संशोधित राष्ट्रिय परियोजना बैंक दिशानिर्देशहरूको प्रकाशन, र ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (LPR) रोडम्याप लगायत रहेको बताईएको छ। आइएमएफले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि सिफारिसहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदामा समावेश गर्न उल्लेखनीय प्रगति भएको आइएमएफले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएको र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता चयनलाई अन्तिम रूप दिन लागेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ। ऋण पोर्टफोलियो समीक्षामा गरिएको प्रगतिको आधारमा आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले छैटौं समीक्षा पारित गर्ने आइएमएफले भनेको छ।
आइएमएफका अनुसार आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै बढ्दै छन्। जसलाई निर्माण र उत्पादनमा भएको सुधार, जलविद्युत क्षमताको निरन्तर विस्तार, र राम्रो फसलले समर्थन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि वित्तीय क्षेत्रको जोखिमहरू अझै कम नभएको आइएमएफले जनाएको छ । अप्रिल २०२५ मा बैंकहरुको खराब कर्जा ५.२ प्रतिशत पुगेको र बचत तथा ऋण सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको आइएमएफले भनेको छ।
आइएमएफको टोलीले नेपाल भ्रमणको क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिव राज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व नाथ पौडेल, र अन्य वरिष्ठ सरकारी तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेको थियो। टोलीले निजी क्षेत्र, थिंक ट्यांक, र विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट गरेको थियो।
