नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेटमा परिसंघले दिएको १११ मध्ये २१ सुझाव पूर्णरूपमा समेटिएको र ४३ सुझाव आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको बजेट अ होलिस्टिक डिस्कोर्स कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेटले ल्याएका प्रस्तावहरू सराहनीय रहेको धारणा राखे ।
पाण्डेले डाटा सेन्टर स्थापना, पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । साथै, विदेशी लगानी गर्न पाउने विषयलाई पनि उत्साहजनक पहलका रूपमा लिएको उनको भनाई थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई मल्टी–भ्याटमा रूपान्तरण गर्ने माग आंशिक रूपमा सम्बोधित भएको र चितवन तथा मयुरधापमा अघि बढाइएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास देखिएकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
उनले औद्योगिक विकास रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई बजेटमा नसमेटिएकोमा चासो व्यक्त गरे भने गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा आयातसम्बन्धी सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उर्जा क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेको टेक एन्ड पे नीति चुनौतीपूर्ण रहेको र यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
