पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय हुने नाममा अनावश्यक आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति हटाउन जरुरी भएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै उनले कतिपय आयोजनाहरु अहिले लोकप्रिय बन्ने नाममा अनावश्यक आयोजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
“अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक नेतृत्वले थोरै आयोजना प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न हिम्मत नराख्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन”, उनले भने, “नेपालको समस्या नै लोकप्रियतावाद हो, अहिले लोकप्रिय हुने चाहनाले भविष्यमा अलोकप्रिय बनाउँछ, त्यसैले अहिले अलोकप्रिय भए पनि भविष्यलाई हेरेर काम गर्न आवश्यक छ ।”
डा महतले पुँजिगत खर्च हुन नसक्नुको कारण स्रोत अभाव रहेकाले वास्तविक आयोजना मात्रै समावेश गर्न आवश्यक भएको बताए । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती गर्नु विषय सकारात्मक भएको उल्लखे गर्दै यसले बजेट कार्यान्वयनका लागि सहज हुने बताए ।
“म सम्मिलित यसअघिको सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना संघले कार्यान्वयन नगर्ने र प्रदेशको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो”, उनले भने, “तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समयमा हामी सरकारमा रहेनौँ ।”
उनले उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का प्रक्रियामार्फत नै आयोजना कार्र्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गदै केन्द्र सरकारले सोहीअनुसार बजेट वितरण गर्न जरुरी भएको बताए ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका बहुवर्षिय आयोजनाहरु बढी भएकाले त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकारका बहुर्र्षिय आयोजनाले भविष्यमा जोखिम निम्त्याउने भनाइ राखे । “प्रदेश तहमा कुनै विशेष आयोजनाबाहेक बहुवर्षिय आयोजना राख्नु हुँदैन, बहुवर्षिय आयोजनाका कारणले भविष्यमा बजेट अभाव हुन्छ, यो बेथिती रोक्न आवश्यक छ”, उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले सूचना प्रविधिललगायतका क्षेत्रको विकासका लागि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै कृषिमा उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान दिने नीति बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
“पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जमिन खाली छ, उद्योगी व्यवसायीले ती जग्गा उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । ती जग्गाको सदुपयोग गरी आधुनिक कृषिमा जानुपर्छ”, उनले भने, “कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि उत्पादन देखाएर अनुदान लिने व्यवस्था आवश्यक छ ।”
डा महतले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा कैयौँ विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै त्यो सकारात्मक भएको बताए । उनले आगामी अआवको बजेट यथार्थमा आधारित भएको पनि बताए ।
“बजेटमा सबै क्षेत्रका अपेक्षा धेरै हुन्छन्, सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न भने कठिन हुन्छ, यसो हुृँदा चारैतिर निराशा बढ्छन् । त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरेमात्रै जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ”, उनले भने, “आगामी आवको बजेट अनुमान गरिएको राजस्व र खर्च दुवै भनेबमोजिम नहुने निश्चित छ ।”
डा महतले बजेटको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । “मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति मात्रै नियन्त्रण गर्ने होइन, बजेटको कार्यान्वयनमा पनि सघाउन जरुरी छ”, उनले भने, “कतिपय आयोजनामा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाएर काम गर्न जरुरी छ ।”
पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी भएको बताए । “पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, हवाई अन्तरआबद्धता बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको बहुमत शेयर दिएर रणनीतिक साझेदार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डा महतले विमानको संख्या बढाउन जरुरी भएको बताए ।
