आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले आज जेठ १९ गतेबाट सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्। सार्वजानिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरु जेठ १३ देखि आन्दोलनमा थिए । माग पुरा नभएको भन्दै आजबाट यातायात नै ठप्प पारेका हुन् । यसबाट दैनिक सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्नेहरु समस्यामा परेका छन् ।
तर सरकारले चाहेमा भने यसरी सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नेहरु पक्राउ परेर जेल पनि सक्छन् । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा यस्तो व्यवस्था छ । सो ऐनमा नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा भनी परिभाषित गरेका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार आवश्यक सेवाको सूचीमा यातायात सेवा दोस्रो नम्बरमा छ । आवश्यक सेवाको दोस्रो नम्बरमा ‘जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा’ उल्लेख छ ।
यस ऐनले आवश्यक सेवा भनी तोकेका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने सूचना नेपाल सरकारले हरेक ६/६ महिनामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गर्छ। जसको दोस्रो नम्बर मै यातायात सेवा पर्छ ।
अब यातायात व्यवसायीले यातायात सेवामा हड्ताल गरेपछि यसै ऐनको व्यवस्था अनुसार उनीहरुलाई सरकारले कारवाही गर्न सक्छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार यस्तो हड्ताल अवैध समेत हुन्छ ।
ऐनको दफा ४ मा ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्ताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. २००।- दुई सयसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। दफा ५ मा हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिइराख कुनै व्यक्तिले दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु. १,०००।- एक हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन अन्तर्गत निर्णय गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानी जानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैदै वा रु. १,०००।–एक हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यदि सरकारले आँट गरेमा ऐनको व्यवस्था अनुसार यातायात हड्तालको निर्णय गर्ने व्यवसायीहरु, हड्तालमा साथ दिने मजदुरहरु र कसैले नगद सहयोग गरेको भने उनीहरुलाई समेत कैद हुन सक्छ। सरकारले यातायातको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको बेलामा पनि यातायात व्यवसायीले यस्तै गरि यातायात ठप्प पारेका थिए। त्यस समयमा पनि सरकारले यहि ऐनको व्यवस्था देखाउदै केही यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो।
किन थाले आन्दोलन ?
आफुहरुले दिएको अल्टिमेटममा माग पुरा नभएपछि देशभरीका यातायात व्यवसायी र स्वरोजागार मजदुर कर्मचारीले यातायात ठप्प पार्न लागेका हुन् । ४ वटा महासंघ र ४ वटै मजदुर संघ, संगठनले संयुक्त रुपमा अपिल जारी गर्दै जेठ १९ गतेबाट गाडीहरु घर मै थन्क्याएर राख्ने बताएका हुन् ।
७ वटा माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए पनि उनीहरुको मुख्य माग राइड शेयरिङसँग सम्बन्धित छ। रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई पनि कालो प्लेट सरह यात्रु बोक्न दिन नहुने उनीहरुको माग छ। यो कार्य सवारी ऐन २०४९ विपरित हुने उनीहरुको भनाई छ। सो ऐनमा निजि गाडीले यात्रु बोक्न नपाइने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ बिपरित हुने गरि राईडर शेयरिङ्को नाममा निजी प्रयोजनको लागी खरिद गरिएका पुराना १० बर्षे २ पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ बर्ष पुराना निजी ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्ने गरि मिति २०८२।१।३१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरि मिती २०८२/२१ गते गण्डकी प्रदेश राईड शेयरिङ्ग नियमावली २०८२ राजपत्र प्रकाशित गरि निजी सवारी साधनलाई भाडामा संचालन गर्ने गरि नियमावली बनाई कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढेको हुदा गण्डकी प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालहरुयमा माग पत्र सहित पटक पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाई यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएकोले यातायात ठप्प पारि आन्दोलनमा होमिएको समितिले जनाएको छ ।
यसबाट पर्न जाने असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै हुने समितिले जनाएको छ । देशभरीका यातायात व्यवसायी र स्वरोजागार मजदुर कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका हुन्। ४ वटा महासंघ र ४ वटै मजदुर संघ, संगठनले संयुक्त रुपमा अपिल जारी गर्दै जेठ १९ गतेबाट गाडीहरु घर मै थन्क्याएर राखेको बताएका हुन् ।
