नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । बिजनेशपानासँगको कुराकानीमा उनले आज आएको बजेटले पुँजीबजारलाई पोजेटिभ भाइब्स् दिएको बताएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्दा पनि बजार पुँजीगत लाभकर बढ्ने हल्लाले अलमलमा रहेकोमा अब त्यो अन्त्य भएको उनले बताए। पुँजीगत लाभकर बढ्ने हल्ला रहेको तर बजेटमा लाभकरलाई यथावत राखिएको र यो विषय स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाई छ। यद्यपि पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्नु पर्ने आफुहरुको माग यथावत नै रहेको र आगामी दिनमा यो सम्बोधन हुने उनको अपेक्षा छ।
बजेटमा पुँजीबजारलाई निरुत्साहित गर्ने केहि पनि विषय समावेश नरहेकोले अबको पुँजीबजारको यात्रा सुन्दर रहने उनको भनाई छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरेको र आगामी दिनमा आउने मौद्रिक नीति मार्फत बाँकि मागहरु पनि सम्बोधन हुने अपेक्षामा आफुहरु रहेको उनी बताउछन् । राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गरिरहेको र बजेटमा पनि सकारात्मक विषयहरु आएकोले अबको पुँजीबजारको यात्रा सुन्दर हुने उनको भनाई छ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्व:पुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था राम्रो रहेको उनी बताउछन्। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा र बजेटका अन्य घोषणाले बजारलाई पोजेटिभ भाइब्स दिने अध्यक्ष ढकाल बताउछन् ।
यस्ता छन् बजेटमा समावेश पुँजीबजारसँग सम्बन्धित ९ विषय
१. राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन शीघ्र सम्पन्न गरी गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीब्रता दिइनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारवाहीलाई सबल बनाइनेछ।
२. वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ नयाँ उपकरणको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ। पुँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
४. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
५. सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६. धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्व:पुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
७. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८.नेपाल सरकारको वहुमत शेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 30 प्रतिशत शेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ। यस कम्पनीको संस्थागत सवलीकरणको लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति लिइनेछ।
९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरिनेछ। बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, धितोपत्र लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
