अर्थ मन्त्रालय यतिबेला मूलढोका थुनेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । अर्थमन्त्रालय र सिङ्गो सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा व्यस्त भइरहेका बेला विकासे आयोजना के के समावेश हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि करका दरहरु के हुन्छन् भन्ने आम चासो छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुँदैछ । साथै, केही अनिवार्य दायित्व तर्फ पनि सरकारलाई चुनौति थपिएको छ । खासगरी, कर्मचारी र सेना प्रहरीको तलब बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने
बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने जनाइएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलवमान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण यसपाली तलब बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । निजामती सेवा ऐनमा हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १५ प्रतिशत तलब बढाइएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा हरेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीका आधारमा कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ३ वर्षको औसतम मूल्य वृद्धि १५ प्रतिशत हाराहारी छ । २०७९/०८० मा ७.४४ प्रतिशत र २०८०/०८१ मा ३.५७ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३.३९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ । यस आधारमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ ।
तर, बजेटमा स्रोतको अभाव रहेकाले १५ प्रतिशत नभए पनि दोहोरो अंकको वृद्धि भने हुने बताइन्छ । २०७९ सालको तलबमान अनुसार खरिदार स्तरको तलब सुरु स्केल ३२ हजार ९०१ रुपैयाँ छ भने मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले यसपाली तलब बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरुले निजामती कर्मचारीमा सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्याउन माग गरिरहेका छन् ।
भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष कायम गरिँदै
यहीँ बजेटबाट जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष कायम गरिँदैछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिँदै बजेट लेखन अघि बढिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘औसत आयु नै ७२ वर्ष पुगिसकेको हुनाले ६८ वर्षमै भत्ता दिने भन्ने कुरा जायज पनि होइन’ स्रोत भन्छ, ‘खनाल आयोगले पनि भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । यहीँ बजेटबाट भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम हुन्छ ।’ हाल जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
ईभीमा कर बढ्ने
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा कर बढाइने पक्का भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने १०० किलोवाट सम्मका ईभीलाई एउटा मोटर पावरको ‘स्ल्याब’ कायम गरेर थोरै कर बढाउने तर, प्रीमियम र लक्जरी ईभीमा बढी कर लगाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार भन्सार दर र अन्तःशुल्क गरेर ईभीमा मूल्यको न्यूनतम् ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउने तयारी छ । हाल ५० किलोवाट सम्मका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । अब १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर ४० प्रतिशत कर लगाउने तयारी अर्थले गरेको छ । जबकी, हाल ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।
‘सबैभन्दा बढी १०० किलोवाटसम्मका ईभी आउँछन्, यो सेग्मेन्टलाई ठूलो असर नपर्ने गरी फ्ल्याटमा ४० प्रतिशतसम्म जान सकिने सम्भावना देखिएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसभन्दा माथि चाहिँ हालकै स्ल्याब अनुसार १०१–२०० किलोवाट, २०१–३०० किलोवाट र ३०० किलोवाटभन्दा माथि भनेर अलि बढी प्रीमियम चार्जको अनुभूति हुनेगरी कर बढाउने तयारी छ । आईसी इन्जिवाला गाडीको पनि कर सोही अनुसार जान्छ ।’
हाइब्रिड गाडीको कर घट्ने चर्चा
नयाँ बजेटमार्फत ‘हाइब्रिड गाडी’को कर घट्ने चर्चा चलिरहेको छ । विद्युत र पेट्रोलियम पदार्थ दूबैबाट चल्ने गाडीमा कर घटाउन लागिएको चर्चा भइरहे पनि अर्थ स्रोतले भने यसलाई खासै ‘नोटिस’ नगरिएको बताएको छ ।
‘हाइब्रिडमा पनि प्लग इन हाइब्रिडको कर घटाउन लागिएको छ भन्ने चर्चा देखिएको छ, त्यो चाहिँ खासै नोटिस गरिएको छैन’ स्रोत भन्छ, ‘ईभीबाट कम राजस्व उठ्दा त्यसले स्रोतमा चाप परेपछि हाइब्रिडमा केही लचकता देखाएर जाँदा राजस्वमा योगदान पुग्छ कि भन्ने छलफल चाहिँ भएको थियो । तर, यसै गर्न लागिएको छ भन्ने चाहिँ देखिएको छैन ।’
सुर्ती, चुरोट र मदिरामा ‘स्वास्थ्य कर’
बजेटमार्फत कर बढ्ने अर्का वस्तु हुन् सुर्ती, चुरोट र मदिरा । खनाल आयोगले पनि सुर्ती, चुरोट र मदिरामा कर बढाएर त्यसबाट आउने राजस्व बीमा कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्ने उपायका रुपमा खनाल आयोगले यो सुझाव दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि यो सुझावलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान बजेटबाटै सुर्ती, चुरोट र मदिरामा ‘स्वास्थ्य कर’ लगाउने भएको हो । यसैबीच, बजेटले सूचना प्रविध, जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा पनि महत्वका योजनाहरु अघि सार्न लागेको बताइएको छ ।
अ:अआाबनबढनु हुदैनन् ढ
नबढ्नु हुदैन।किनभने बारेमा आफै काम कामउनु पाउनु पर्छ।