अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्चका न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो।
यस अघि यो मुद्दामा वैशाख २ गते नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलाशले यस सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुको साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साथै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि पनि बोलाएको थियो। आज दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले यस अघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तरता हुने भनेको हो।
गत फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेको थियो। मापदण्डको दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाइएको थियो । कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यका हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा उमेरहद हटाइएको थियो।
सो विरुद्द सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्तिको गर्नको लागि सरकारकोमा परमादेश दिन माग गरीएको थियो।
निवेदकको माग बमोजिम नै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यस संगै सरकारले अब ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न पाउने छैन ।
