सर्वसाधारण जनताको घरमा लोडसेडिङ गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन (अन्तरर्वार्ता)

सरकारले ठूलो जोमिख मोलेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर अर्को पात्र ल्याउन सरकारलाई सहज भने पक्कै थिएन । घिसिङका समर्थकहरुको दबाबका बीच उनलाई हटाएर सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा शाक्यलाई बसालेको छ ।

त्यसो त, विद्युत प्राधिकरण चरम आर्थिक संकटमा भएपनि कुलमानले त्यसलाई ढाक्दै आएका थिए । तिर्नुपर्ने दायित्व कतै नतिर्ने, केवल नाफाको मात्रै हिसाब देखाउने कुलमान प्रवृत्तिले प्राधिकरण टाट पल्टिएको प्राधिकरण कै केही कर्मचारी बताउछन् । २ खर्ब ७० अर्ब हाराहारीको ऋण बोकेर बसेको प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीहरुलाई तत्काल दिनुपर्ने ११ अर्ब भूक्तानी दिन समेत सकिरहेको छैन ।

अब यी सबै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी हितेन्द्रदेव शाक्यको काँधमा आएको छ । ठूला आयोजना बनाउने, प्रशारण लाइन बढाउने, प्राधिकरणको दायित्व चुक्ता गर्ने र बहु चर्चित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल विवाद पनि समाधान गर्नुपर्ने लगायतका दायित्व अब शाक्यकै हो ।

यी विषय समाधान गर्न उनले के कस्ता योजना बनाएका छन् ? र, प्राधिकरणको समग्र विषय समेटेर ‘श्वेत पत्र’ जारी गर्ने भनेका उनले के के तयारी गरेका छन् ? यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजनेशपाना डटकमका लागि निरोज कुमार थापा र गणेश श्रेष्ठले प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले जोखिम मोलेर तपाइलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको छ । तर, तपाई नेतृत्वमा आउनासाथ अब लोडसेडिङ हुन्छ भनेर प्रचार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । एउटा व्यक्ति आउँदैमा वा जाँदैमा लोडसेडिङ भइहाल्ने अवस्था हुन्छ र ?

२०७७ साल कार्तिकमा म विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा पनि यो हल्ला भएको थियो । त्यो वर्ष कार्तिक, मंसिर, पुष, माघमा कुनै लोडसेडिङ भएन । लोडसेडिङ भनेको हल्ला गरेर हुने कुरा होइन, त्यो देखिने कुरा नै हो । त्यतिबेला म आउँदा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हल्ला गर्नेहरुले लोडसेडिङ नभएपछि बत्ती झ्याप्प झ्याप्प जान थाल्यो भनेर अर्को हल्ला गरियो । विद्युत भनेको विज्ञानसम्मत कुरा हो, प्राविधिक कुरा हो, कहिलेकहीँ आउने जाने हुन्छ । तर, त्यसैलाई नकारात्मक तरिकाले प्रचार गर्नेहरुले गरिरहन्छन् ।

अहिले फेरि पनि मलाई सरकारले नियुक्त गरेपछि अब लोडसेडिङ भइहाल्छ भनेर प्रचार गरियो । जबकी, मैले आफू आएको ३ दिनमै अनेकौँ प्रयत्न गरेर ग्राहस्थ ग्राहकको लाइनमा कुनै असर नगरी औद्योगिक क्षेत्रले ब्यहोरिरहेको दैनिक १४ घण्टा लामो लोडसेडिङ हटाउने काम भयो । यसबाट लोडसेडिङ हुन्छ भनेर हल्ला गर्नेहरुलाई जवाफ दिइसकिएको छ । अहिले लोडसेडिङ नै त होइन, लोड व्यवस्थापनमा चाप परेकाले अझै पनि केही घण्टा उद्योगको लाइन काट्नु परिरहेको छ । सकेसम्म यसरी लाइन काट्न नपरोस् भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ ।

लोडसेडिङ गर्छ भनेर प्रचार गरिएको मान्छेले भइरहेको लोडसेडिङसमेत कम गरायो भनेपछि फेरि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जान थाल्यो भनेर अनर्गल प्रचार गर्न थालिएको छ । जबकी, रेकर्ड हेर्दा यो क्रम पनि विगतको भन्दा बढेको छैन ।

यसकारण म २०७७ सालमा आउँदा र अहिले पनि एउटै प्याटर्न दोहोरिनु भनेको यो ‘नेचुरल’ होइन भन्ने मलाई लागेको छ । कसले के हल्ला चलाउँछन् भन्ने भन्दा पनि काम गर्ने हो, त्यसका लागि हामी तयार छौँ । फेरि, लोडसेडिङ भनेको व्यक्तिका कारण हुने र नहुने भन्ने हुँदैन, सिस्टमले काम गर्ने हो ।

उद्योगहरुले पर्याप्त बिजुली नपाएको गुनासो गर्ने क्रम तपाई आएपछि केही कम भएको छ । यसैलाई देखाएर प्रचार गर्नेहरुले अब भएको बिजुली उद्योगलाई दिएर सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ गरिन्छ भनिरहेका छन् । उद्योगलाई बिजुली दिँदा वा नदिँदा सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ हुने जोखिम छ कि छैन ?

सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने कुनै सवाल नै होइन । सर्वसाधारण जनताको घरमा लोडसेडिङ हुने कुरा, गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।

सँगसँगै, उद्योगहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो भनेको, सर्वसाधारणको घरमा बिजुली नदिई उद्योगलाई दिने भनेको होइन । भारतबाट बिजुली ल्याउँदा महँगो पर्न थाल्यो भनेर किन्न छोड्ने होइन, जति नै महँगो भएपनि किनेर ल्याउने र उद्योगलाई पनि बिजुली दिने भन्ने हाम्रो नीति हो । उद्योगलाई बिजुली दिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

यसकारण खरिद मूल्य महँगो भएपनि किनेर बिजुली पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको हो । केही समय ११ रुपैयाँ पर्ला, १२ रुपैयाँ पर्ला, १४ रुपैयाँ पर्ला तर, किन्न नछोड्ने । यस हिसाबमा ग्राहस्थ ग्राहकहरुकोमा बिजुली पुग्छ नै, उद्योगधन्दालाई पनि माग अनुसारको बिजुली पुर्‍याउने हो । खरिद गर्नै पाइएन भन्ने बेग्लै कुरा हो, नत्र उद्योगलाई पनि पर्याप्त बिजुली दिइन्छ ।

मुलुक नै लोडसेडिङमुक्त भएपछि उद्योगहरुमा पनि बिजुली पुग्नुपर्‍यो नि ! मुलुक चाहिँ लोडसेडिङमुक्त भनिएको छ, अनि मुलुकभित्रकै उद्योग चाहिँ लोडसेडिङमा रहनुपर्ने भन्ने कुरा राम्रो हुँदैन । भारतबाट ल्याउँदा प्रति युनिट १४ रुपैयाँ पर्छ भनेर यता उद्योगको लाइन काटिनु भनेको अर्थतन्त्रमा ३० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ नोक्सान हुनु हो । अब यो नीति अनुसार काम गर्दा प्राधिकरणको नाफामा केही असर पर्ला, तर समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदान हेरिनुपर्छ ।

नाफा÷घाटाको कुरा आइहाल्यो । यसैमा जोडेर हेर्दा प्राधिकरण सरकारबाट ऋण लिने सबैभन्दा ठूलो संस्था मध्येमा पर्छ । प्राधिकरणले सरकारबाट २ खर्ब बढी ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्राधिकरणले तिरेन भन्छ । तपाई आएर वित्तीय अवस्था पनि हेर्नुभयो होला, हेर्दा के पाउनुभयो ?

हामीले सरकारको ऋण तिर्न नसकिरहेको सत्य हो । रिसेड्युअलिङ भइरहेको छ । केही मात्रामा तिरेका पनि छौँ । तर कसरी तिरेका छौँ भन्दा, सरकारबाट ऋण लिने र त्यसरी लिइएको ऋणको केही अंश ऋण तिर्न खर्च गरिरहेको स्थिति रहेछ । उद्यमी व्यवसायीहरुले बैंकहरुमा रि–फाइनान्सिङ, रि–सेड्युअलिङ गर्ने गरे जस्तै हामीले पनि एक हिसाबले यस्तै गरिरहेका छौँ ।

उदाहरणका लागि सरकारबाट २० अर्ब ऋण लियो, त्यसैबाट पूरानो ऋण ३ अर्ब, ४ अर्ब तिर्‍यो । यसरी चलिरहेको अवस्था छ । यस हिसाबमा प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋण २ खर्ब जति देखिएको छ । ऋण घट्दै गएको छैन, बरु बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसरी ऋण बढ्दै जानु स्वभाविक नै हो कि, प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढिरहेको हो ?

विद्युत प्रणाली व्यापक रुपमा बढिरहेको छ, बढाउनु पनि परिरहेको छ । त्यस क्रममा लगानी पनि बढाउनु पर्ने भएकाले लगानी बढ्दा स्वभाविका रुपमा त्यसको स्रोत सरकारी ऋण नै हो । प्राधिकरणको नाफाबाट मात्रै सबै कुरा सम्भव हुँदैन ।

ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार बनाउने, प्रशारण लाइन बनाउने जस्ता काम गर्ने हो । यसका लागि लागत पनि ठूलो लाग्ने भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यसकारण ऋण लिनु बाध्यता पनि हो र आवश्यकता पनि हो ।

अहिले तत्कालै भूक्तानी गरिहाल्नुपर्ने दायित्व कति जति छ ?

चैत मसान्तसम्मको दायित्व हेर्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ तत्कालै भूक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न समयमा ठेक्का लगाएका आयोजनाहरु निर्माण गरेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई ११ अर्ब जति भूक्तानी तत्काल दिनुपर्ने देखिएको छ । बिलहरु आइरहेका छन्, फाइलहरु आइरहेका छन् ।

तर, प्राधिकरणसँग यो पैसा छैन । प्राधिकरणले राखेको धितो जम्मा फिक्स्ड डिपोजिटको १० अर्बको बाँकी रहेछ, त्यो अहिले निकाल्न मिल्दैन ।

यो बाहेक २४ अर्ब चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट, रिटेन्सशन मनी भनेर ग्राहकमा नयाँ लाइन जोड्दा लिइएको धितो पनि चलाएर सकिएको स्थिति छ । अहिले कल एकाण्टमा जम्मा १ अर्ब मात्रै छ ।

यस हिसाबमा त प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य जर्जर नै देखियो होइन त ?

अब संस्थामा एक, डेढ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलव खुवाउन मात्रै पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । यताबाट चलायो, फेरि अर्को पटक तलव खुवाउने बेलासम्म त्यति जम्मा भइरहन्छ, यो प्रक्रिया त चल्ने नै हो ।

सँगै, विद्युतको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) को बिल जेनरेट भएपछि तिर्न थाल्नुपर्छ, नत्र ४५ दिनपछि ब्याज लाग्छ । यो पनि तिर्दै जानुपर्‍यो । अनि रोक्ने कहाँ त भन्दा ठेकेदारको बिल मात्रै । ठेकेदारको बिल रोक्दा अहिले तत्काल ब्याज त तिर्नु नपर्ला, तर त्यसले कालान्तरमा हान्ने लात ठूलो दुखाइ हुन्छ । भूक्तानी नपाएपछि काम रोकिँदा त्यसले गर्ने क्षति ठूलो हुन्छ ।

यसकारण तुरुन्तै १० अर्ब ऋण लिनुपर्ने छ । यस आधारमा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था ठिकठाक भन्न सकिने स्थिति चाहिँ छैन ।

प्राधिकरणलाई तत्काल १० अर्ब कसले दिन्छ ? सरकारबाटै लिने कि निजी बैंकहरुबाट लिने ?

बैंकहरु ऋण दिन तयार छन् । हामीले बोलकवोल गराएर लिन्छौँ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिँदै छौँ ।

१० अर्ब रुपैयाँ तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेछ, तर प्राधिकरण भव्य नाफामा छ भनेर प्रचार भएको थियो ।ऊर्जा मन्त्रीले त संसदमै प्राधिकरणको नाफा फर्जी हो भनेर भन्नुभयो । नाफाको चर्चा चाहिँ के रहेछ त खासमा ?

नाफा नभएको हाईन, नाफा छ । तर, जति देखाइएको छ, त्यति चाहिँ छैन भन्ने देखिन्छ । अहिले ८० अर्ब नाफा देखाइएको छ । त्यसमा डेडिकेटेड फिडरको पैसा, स्ट्रिट लाइटको पैसा, सरकारले दिन्छु भनेको १४ अर्ब बक्यौता पनि देखाइएको छ ।

अरु प्रोभिजनका कुरा पनि छन् । जस्तो, खिम्तीबाट अहिले प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली किनिएको छ । नयाँ संयुक्त कम्पनी बनाएर आधा आधा स्वामित्व हुनुपर्नेमा ५ वर्षसम्म यो काम हुन सकेको छैन, भोली प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ भयो भने यो ५ वर्ष अवधिको पनि बाँकी २ रुपैयाँ भूक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो भयो भने ५/६ अर्ब दायित्व थपिन्छ । अझ डलरमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने झन ठूलो दायित्व सिर्जना हुन सक्छ ।

यस्तै, अदालतबाट पनि प्राधिकरणले पैसा तिनुपर्ने खालका फैसला भएर आएका छन् । तर, तिरिएको छैन । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज पनि खर्च हो, यसलाई थोरै देखाइएको हुनाले नाफामा सहयोग पुगेको छ । भोली सरकारले चाँडो तिर्नुपर्छ भनेर रिसेड्युअल गर्दा ब्याज धेरै लाग्न सक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

अर्को चाहिँ, आयोजनाको ह्रास कट्टी पनि खर्च हो । अर्बौ रुपैयाँ निर्माण प्रगति भनेर राखिएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि ह्रास कट्टी सुरु हुने भएकाले निर्माण सम्पन्न भनेर राखिएको रहेनछ । झण्डै ४०/५० अर्ब यस्तो देखिएको छ, मैले मगाइरहेको छु । अब मैले ह्रास कट्टी सुरु गरेँ भने नाफा कम देखिन्छ । मैले दायित्व घटाउँदै लैजाँदा नाफा घट्न सक्छ । यसैकारण पनि मैले श्वेतपत्र ल्याउन खोजेको हुँ ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषय निकै गिजोलिएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब तपाइकै काँधमा आएको छ । यो विवाद कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर त्यस आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु भनिसकेको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले नै लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम र उसले भने अनुसारका आधार र प्रमाण पुर्‍याएर त्यस बमोजिम बक्यौता उठाउनु भनिसकेको हुनाले अब प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउँछ । यसका लागि भएका प्रमाण केलाउने हो ।

उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क देखाउनु भन्नुभएको छ, यो रहेनछ भनेपनि अन्य प्रमाण हुन्छन् । ति प्रमाण देखाएर बिल गर्ने हो । त्यो काम सुरुवात गर्न पनि उद्योगीहरु पुनरावेदनमा आउनुपर्छ । पुनरावेदनमा आउन लागि उद्योगीहरुलाई सहज हुने गरी धरौटी पनि ५ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा तपाई आएपछि उद्योगीहरुसँग छलफल पनि गर्नुभयो, उहाँहरुको भनाइ के पाउनु भयो ?

उद्योगीहरु पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ, खाली हामीले चित्तबुझ्दो प्रमाण मात्रै पेश गरिदिए हुन्छ । धरौटी पनि घटाइएकाले पुनरावेदनमा आउन पनि उहाँहरु इच्छुक नै देखिनु भएको छ । आइसक्नु भएको चाहिँ छैन, तर उहाँहरु आउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । किनकी, यसलाई पन्छाइराख्ने, गिजोलिराख्ने गर्दा कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन ।

अर्को विषय, सरकारले ऊर्जा मार्गचित्र भनेर सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । तपाई आएपछि ४८ सय मेगावाटको पीपीए पनि खुलाउनु भएको छ । तर, प्रशारण लाइनको संरचना चाहिँ कमजोर छन् । नयाँ प्रशारण लाइन पनि थपिएका छैनन् । प्रशारण लाइन बनाउने काम प्राधिकरणकै हो, यस्तो अवस्थामा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदैन ?

सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको उत्पादन रोक्नु हुँदैन । यो रोकियो भने साइकल नै ब्रेक हुन्छ । विद्युतको खपत ब्यापक रुपमा वृद्धि हुँदैछ । यसकारण खपत बढिरहेको अवस्थामा सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

तर, हामी दुइ तिरबाट चेपुवामा चाहिँ छौँ । एक त प्रशारण, वितरण लाइनकै कुरा छ । निजी क्षेत्र प्रशस्त उत्पादन गर्न तयार छौँ भनिरहेको छ, त्यसलाई बजारसम्म ल्याउने वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नका लागि प्रशारण लाइन पनि प्रशस्त मात्रामा चहिन्छ । त्यसका लागि लागत ठूलो लाग्छ, तर हामीसँग पैसा चाहिँ घटिरहेको छ ।

अब पहिला जस्तो महशुल दर बढाउन पनि सम्भव छैन । एकैपटक २० प्रतिशत महशुल बढाएका कारण नाफामा योगदान गरेको हो । त्यतिबेला वितरणमा सरकारले लगानी पनि गर्‍यो । त्यसले चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्यो ।

अब अहिले प्राधिकरणसँग लगानी गर्ने पैसा छैन, सरकारले पनि प्रशस्त ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन । यसकारण प्रशारण र वितरण प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति छ । यस विषयमा सरकारले केही सोचिरहेकै होला ।

विगतमा स्टोरेज आयोजना नबनाइँदा विद्युतमा परनिर्भता बढ्दै गयो भन्ने विज्ञहरुको कुरा पनि सुनिन्छ । तपाईले पदबहाली गर्दा अब प्राधिकरणको ध्यान स्टोरेज आयोजनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । यसबारे अलिकति प्रष्ट पारिदिनुस् न !

अहिले निर्माणाधिन एउटा मात्रै स्टारेज आयोजना छ, त्यो हो तनहुँ । यो आयोजना पनि २०६८/०६९ सालतिरै सुरु भएको हो । यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने लक्षण छ । स्टोरेज आयोजना बनाउन गाह्रो, पैसा पनि धेरै लाग्ने र समय पनि धेरै लाग्ने खालका हुन्छन् भन्ने पुष्टि यसैले गरेको छ ।

मैले पदबहाली गर्दा अब पम्प स्टोरेज र ब्याट्री स्टोरेज आयोजना सुरु गर्नुपर्छ भनेको हुँ । पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन दुइ वर्ष, तीन वर्ष मात्रै लाग्छ । ब्याट्री स्टोरेज त एकै वर्षमा हुन्छ । लागतका हिसाबले पनि यी आयोजना फाइदाजनक हुन्छन् भन्ने देखिन्छ ।

पम्प स्टोरेज र ब्याट्री स्टोरेज आयोजना बनाउँदा आरओआरलाई पनि सपोर्ट गर्छ । मैले पहिल्यैदेखि यो आवश्यक छ भन्दै आएको हुँ । पम्प स्टोरेजको मात्रै लागत हेरियो होला, यसले अरु आयोजनालाई पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने नबुझेर पनि अघि नबढाइएको होला ।

अब यसमा अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन भनेर काम नै सुरु गरिसकेको छु । कुलेखानी सिस्नेरी र होर्लिङटारको लाइसेन्स पनि फेरि अप्लाइ गर्न लगाएको छु । यी दुइवटा अघि बढाउने हो ।

यी आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ कि प्राधिकरण आफैँले बनाउँछ ?

विद्युत प्राधिकरणले नै बनाउँछ । प्राधिकरणले एक दुइ वटा आयोजना बनाइसक्यो र नियमन आयोगले शुल्क तोकिदियो भने बल्ल निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ । प्राधिकरणले बनाएर यस्ता आयोजना पनि सफल हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन सकियो भने निजी क्षेत्रले पनि सुरु गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

अन्तिममा, यहाँले माथि नै श्वेत पत्र जारी गर्ने कुरा गर्नुभयो । कहिलेसम्म ल्याउनु हुन्छ ? के के विषय समावेश गरेर ल्याउनु हुन्छ ?

श्वेत पत्रमा वर्तमान अवस्था देखाउने हो । यसमा उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कुरा भइहाल्छ । यस पछाडी ऊर्जा सन्तुलनको अवस्था के कस्तो छ ? र, अबको एक दुइ वर्षमा कस्तो हुने देखिँदैछ ? त्यसका लागि प्रशारण लाइन लगायतका प्राविधिक कुराहरुमा हामी अहिले कहाँ छौँ र थप के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्छु ।

चुहावटको अवस्था के छ ? अहिले चुहावटको तथ्यांक सही हो कि होइन भनेर प्रष्ट पार्ने, विद्युत पहुँचलाई ९९ प्रतिशत भनिएकोमा यो वास्तविक हो कि होइन भनेर तथ्यांक नै पेश गर्ने सोच्दैछु । मैले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक जसले, जहाँ, जसरी जाँच गरेपनि उहीँ नतिजा आउने र विश्वसनीय हुने गरी श्वेतपत्र जारी हुन्छ ।

स्वभाविक रुपमा वित्तीय अवस्था पनि त्यसमा पर्छ नै । यसभित्र आधारसहित हाम्रो नाफा यति छ, हाम्रो दायित्व यति छ, हाम्रो सम्पत्ति यति छ, बैंकमा यति रकम डिपोजिट छ, यति रकम ब्याज आउँछ, यति मासिक आम्दानी छ, यति खर्च छ, अहिले यति पैसा छ भन्ने जानकारी श्वेत पत्रमार्फत एकमुष्ट रुपमा चाँडै सार्वजनिक गर्छु ।