बजेटबाट ईभीमा कर बढाउने अर्थ मन्त्रालयको संकेत

अटोमोबाइल्स बजार अहिले विद्युतीय सवारी साधनले धपक्कै उज्यालिएको छ । तर, पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो ८०ः२० बाट ६०ः४० मा झारेपछि केही अन्योल बढेको छ । सँगै, सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीमा कर बढ्ने पो कि भन्ने आशंक पनि उत्तिकै छ ।

यस्तो अवस्थामा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालले ‘अटो डाइलग‑२०८१’ आयोजना गरेर बजेट लेखनमा केन्द्रित भइसकेको अर्थ मन्त्रालय परिवारलाई ईभीमा कर नबढाउन सुझाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसहित सरोकारवालालाई विभिन्न ‘सेसन’मा छलफलमार्फत नाडा र अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले ईभीमा कर नबढाउन सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटमार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता आफूहरुको चाहना रहेको बताए । उनले नाडाको माग सबै खालका सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने भएपनि पछिल्लो समय ईभीसहित सबै खालका प्यासेन्जर भेहिकलमा ४० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने प्रबन्धप्रति नाडाको असन्तुष्टि रहेको सार्वजनिक रुपमै बताए । साथै, आगामी वर्षको बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता हुनेमा आशावादी रहेको पनि बताए । उनको भनाइको अर्थ, अब कर नथपियोस् भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

त्यसो त, नाडा अध्यक्ष चौधरीको भनाइमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आंशिक समर्थन जनाएको बुझियो । उनले ईभीमा कर र बैंकमार्फत हुने फाइनान्सिङ निर्धारण गर्दा एउटा ‘ट्रेण्ड’मा गर्नुपर्ने बताए । चौधरीले भने जस्तै, कुनै पनि नीतिमा एकै पटक धेरै परिवर्तन गरिँदा त्यसको असर लगानी गर्नेलाई पर्छ भन्नेमा उनी सहमत देखिए । तर, विश्व हिडिरहेकै बाटोमा हिड्नुपर्ने भएपनि ईभी गाडीको खपत कुन गतिमा बढाउने भन्ने चाहिँ सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘विश्व कता गइरहेको छ, हामी पनि त्यतै जानुपर्छ । तर, ईभी गाडी बढे पनि कुन गतिमा जाने भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले भने निजी क्षेत्र आयातमा मात्रै केन्द्रित भएकोमा केही असन्तुष्टि जनाए । उनले निजी क्षेत्र चाँडो नाफा आर्जन गर्ने बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिएको समेत भन्न भ्याए ।

‘पछिल्लो समयमा आएको ईभी इनोभेटिभ मोबिलिटीको नयाँ रुप हो, तर हाम्रो देशको निजी क्षेत्रले भने यसलाई नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आयात गरेर बेच्ने र छिटो भन्दा छिटो नाफा कमाउने काम मात्रै गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘नेपाल सरकार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सधैँ तयार छ । निजी क्षेत्रले पनि उत्पादनको सम्भावनालाई हेर्नुप¥यो ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले त विद्युतीय सवारी साधनमा फाइनान्सिङ गर्नु अगाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोच्नुपर्ने बेला नै आइसकेको बताए । बैंकहरुले अहिले ठूलो रकम ईभीमा लगानी गरिरहेको भएपनि भविष्यमा ‘डिफल्ट’ आउन सक्छ भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरुले ईभीमा लगानी बढाइरहेका छ्न्, बैंकको सपोर्ट बिना ईभीको प्रमोशन हुन सम्भव छैन’ उनले भने, ‘अब ईभीमा ऋण लगानी गर्दा बैंकहरु सचेत हुनुपर्छ ।’

उनले बैंकहरुले ईभीमा ७ वर्षको फाइनान्सिङ गर्ने तर, बिक्रेताले ५ वर्षको मात्रै वारेन्टी दिने भएकाले अवस्था गम्भीर बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । ‘बैंकले ७ वर्षका लागि फाइनान्सिङ गर्छन्, वारेन्टी चाहिँ ५ वर्षको हुने । अनि दुइ तीन वर्षमै ब्याट्री फेर्न पर्ने समस्या आयो भने बैंक फस्ने समस्या आउन सक्छ’ अध्यक्ष कोइरालाले भने ।

उनले अहिले जसले पनि ईभी ल्याएर बेच्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार (सम्बन्धित निकाय)ले आयातकर्तालाई निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्रै ईभी आयात गर्न दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । ‘पहिला पहिला सबैले रियल इस्टेट, शेयरमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड थियो, अहिले सबैले ईभी ल्याएर बेचिरहेका छ्न्, अहिले नेपाल ईभी टेस्ट गर्ने थलो जस्तो देखिएको छ’ उनले भने, ‘यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ईभीलाई सरकारले प्रोत्साहन नै गरेको बताए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीमा करका दरहरु हेरफेर हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेतर्फ उनले खासै चर्चा गरेनन् । तर, राजस्वमा परिरहेको दबाब कम गर्न स्रोत खोज्दै जाने विषयतर्फ भने प्रष्टैसँग संकेत गरेका छन् ।

‘नाडामा प्रतिनिधित्व रहेका व्यवसायीहरुले ईभीको कर नबढोस् भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा राख्यौँ, लोन टू भ्यालू रेसियो राष्ट्र बैंकसँगको विषय भएकाले नीतिगत कुरा मात्रै अर्थ मन्त्रालयसँग हुने भएकाले करको विषय नै प्रमुख रुपमा उठाइएको हो’ एक जना पदाधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले करको विषयमा बोल्नु भएन । तर, राजस्वमा दबाब कायमै रहेकाले थप स्रोत खोज्नुपर्ने बाध्यता छ, थप स्रोत खोज्ने क्रममा ईभी पनि पर्न सक्छ भन्ने खालको संकेत गर्नुभएको छ । अर्थ सचिवले चाहिँ ईभीलाई नेपालमै बनाउन चाहे सहुलियत दिने, आयातमा कर बढाउने खालकै कुरा गर्नुभयो ।’