नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंककले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गर्दै कडा नियमन गर्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
चैत ४ गते सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र समेत गरिसकेको छ । जसअनुसार अब सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने भएको छ ।
यस्तै, सदस्यता लिएको ३ महिना अवधि नपुगेका सदस्यहरुले सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण पनि पाउने छैनन् । साथै, सहकारीलाई प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न पनि रोकिएको छ ।
यसैबीच, सहकारी संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित सदस्यको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो, बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको अनिवार्य जमानी लिनुपर्ने छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले अब सदस्यबाट मात्रै बचत संकलन गर्न पाउने छन् । यस अन्तर्गत पनि जतिपनि बचत संकलन गर्न केन्द्रीय बैंककले रोकेको छ । अब सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्रै बचत संकलन गर्न सक्नेछन् ।
संस्थाले ऋण लिने प्रावधानमा पनि फेरबदल गरिएको छ । अब सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी ऋण लिँदा पनि संस्थाको पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा हुन नहुने उल्लेख छ । तर, सामूहिक जमानीमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने संस्थाले भने कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने छन् ।
प्रोभिजनको पनि व्यवस्था
सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने बचत खातामा पनि राष्ट्र बैंकले प्रकार तोकिदिएको छ । अब सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
सहकारी संस्थाले अब ऋण नोक्सानी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । सहकारीले कमसल ऋणमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर अधिकतम् ६ प्रतिशत
सहकारीले समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबै सदस्यका लागि समान रूपमा लागु गर्नुपर्ने छ । बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान ल्याइएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सञ्चालक समितिमा पनि हस्तक्षेप
केन्द्रीय बैंकले सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप जनाएको छ । सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौजना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । सञ्चालक पदमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन पाइने छैन ।
कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी पनि रहन पाइने छैन ।
केन्द्रीय बैंकले हाल जारी भएको यो निर्देशनविपरीत भएको ऋण तथा लगानीलाई २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन समय पनि दिएको छ ।
