जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य उज्वल बनाउन १२ बुँदे सुझाव

संजिव न्यौपाने

अबको दश वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युतको कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने गरी नेपाल सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ स्वीकृत गरिसकेको छ । हाल नेपालमा ३४ सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । ३६ सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् भने ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अलपत्र परेर बसेका छन् ।

त्यस्तै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए)को पर्खाईमा छन् । यस्तो अवस्थामा १० वर्ष भित्र विद्युतको जडित क्षमता २८ हजार ५ मेगावाट पु¥याउन कठीन छ । लक्ष्य प्राप्तिको लागि केही कानूनी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन हुनु आवश्यक देखिन्छ । साथै यस क्षेत्रका नियामक र जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यस लेखमा नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य उज्वल बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ र कसरी जलविद्युत क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ भन्नेबारे विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । जसको कार्यान्वयनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र कायापलट हुन सक्दछ ।

१. जलविद्युतमा पनि ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ गरौँ

अहिले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भईसकेका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी ४ हजार भन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजना अलपत्र परेर बस्नु राम्रो सङ्केत होइन । ति आयोजनामध्ये कतिपय एकदमै आकर्षक पनि छन्, तर ति होल्ड भएर बसेको अवस्था छ । यसरी धेरै आयोजना अलपत्र परेर बस्नुमा कतै लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्थामै कमजोरी पो छन् कि भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । यस्तो विकराल अवस्थालाई सच्याउनको लागी आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिने समय मै आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीको ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

जसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा संस्थापक शेयरधनी बन्नको लागि फिट एण्ड प्रपर टेस्ट गर्छ, त्यसरी नै जलविद्युत आयोजनाको हकमा पनि लाइसेन्स दिने बेलामा यस्तो खालको टेस्ट अनिवार्य गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा लाइसेन्स लिने व्यक्ति वा कम्पनी आयोजना बनाउन सक्छ कि सक्दैन थाहा हुन्छ । लाइसेन्स दिने बेलामा नै संस्थापकहरुको आयोजना निर्माणमा यस अघिको अनुभव छ कि छैन, बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, वित्तीय क्षमता छ कि छैन, सामाजिक प्रतिष्ठा छ कि छैन भन्ने लगायतका विषय हेर्नुपर्छ । यसरी लाइसेन्स वितरण गर्दाको कमजोरी सच्च्याउन सकियो भने लाइसेन्स झोलामा लिएर खोला मात्र ओगटेर बस्ने डरलाग्दो प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ ।

साथै, लाइसेन्स वितरणको लागि एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड कायम हुन्छ र जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रा, काबिल, सक्षम र भरपर्दा लगानीकर्ता आउनेछन् । यसको लागि विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागले नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पैसा भएपछि लाइसेन्स पाइन्छ र आयोजना होल्ड गरेर आयोजना नबनाई लाइसेन्स खरिद बिक्रीबाट लाभ लिन प्रेरित समूहलाई निरुत्साहित पार्न सक्नु पर्छ ।

२. लाइसेन्स बिक्रीमा पनि मापदण्ड

कहिलेकाही केही प्राविधिक वा अन्य समस्याका कारण लाइसेन्स बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा लाइसेन्स बिक्रीको लागि प्रष्ट मापदण्ड तय गरिनुपर्छ । लाईसेन्स बिक्रीको स्पष्ट कारण, आवश्यकता र सो को औचित्य पुष्टि हुने गरी खुड्किला राखेर मात्र आयोजना बिक्री गर्न दिनु पर्दछ । यस प्रक्रियामा आयोग र विभागको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, खरिद र बिक्री गर्नेको कर्तव्य प्रष्ट पार्ने र आयोजना बिक्री भईसकेपछि निश्चित समयसीमा तोकेर आयोजना बनाई सक्ने प्रतिवद्दता गराउने तथा एक पटक बिक्री भएको लाइसेन्स फेरि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो हुँदा आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री गर्ने दलालहरु यस क्षेत्रबाट हराउने छन् र केही हदसम्म बेथिति अन्त्य हुनेछ । महँगोमा लाइसेन्स खरिद गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने समस्या पनि हल हुनेछन् ।

३. आईपीओ अनुमतिको व्यवस्थामा पुनर्विचार

सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा निर्देशनले अहिले जलविद्युत कम्पनीहरुको प्राथमिक निष्काशन अर्थात आईपीओ रोकिएको अवस्था छ । लेखा समितिको २०८० पुस १२ गतेको बैठकले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले सोही निर्देशनलाई देखाएर अहिले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ रोकेको अवस्था छ ।

तर, जबसम्म जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्दैन तबसम्म नेटवर्थ १००।– रुपैयाँभन्दा माथि जान सक्दैन । नेटवर्थ बढ्नको लागि कम्पनीलाई आम्दानी आउनुपर्छ र कम्पनीमा आम्दानी आउँनको लागि आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत बिक्री गर्न थाल्नुपर्छ । तबमात्र कम्पनीको नेटवर्थ बढ्ने हो । जलविद्युत कम्पनीहरुलाई पैसा आवश्यक पर्ने निर्माणको क्रममा हो । कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र ऐनले गरेका कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्माणमा रहेका कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन गरिरहेको अवस्था थियो । तर अहिले ऐन तथा नियमावलीमै नभएको व्यवस्थालाई देखाएर आईपीओ रोक्नु उचित हुँदैन । नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ रोक्नु भन्दा रियल नेटवर्थलाई आधार मान्ने हो कि फाइनान्सियल नेटवर्थलाई आधार मान्ने हो, त्यो नै प्रष्ट हुनुपर्छ ।

यसको अलावा नेटवर्थको मात्र मापदण्ड राखेर आईपीओ निष्काशन गर्न दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नु वैज्ञानिक हुन सक्दैन । आयोजना बन्न थालेको छ कि छैन, त्यसमा प्रगति भएको छ कि छैन, आईपीओको रकम आयोजना निर्माणमा प्रयोग भएको छ कि छैन जस्ता विषय बढी महत्वपूर्ण हुन् । लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई विचार गर्दा निश्चित प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर त्यति प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओको अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

यदि आयोजना समयमा बनेन भने लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने हुन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स दिने बेलामा नै फिट एण्ड प्रपर टेस्ट गरिनु पर्छ । अन्य विषय देखाएर आयोजना निर्माण गर्दा पैसा चाहिने अवस्थामा पुँजीबजारको माध्यमबाट रकम जुटाउन नदिने हो भने आयोजना निर्माण भईसकेपछि आईपीओको अनुमति दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । जुन समयमा पुँजी चाहिएको छ, त्यहि समयमा नै पुँजीबजारबाट पुँजी संकलन गर्न दिईनु पर्छ । यसको अलावा कम्पनीले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ७० देखि ७५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणको रुपमा जुटाउने गरिन्छ । जसमा कम्पनीहरुले बैंकलाई ऋण र इक्विटीको अनुपातको प्रष्ट योजना बुझाएको हुन्छ । तर समयमा इक्विटी जुटाउन नसकिएपछि वित्तीय लगानी योजना बिग्रन्छ । पछिका दिनमा ऋण र इक्विटीको अनुपात बिग्रन्छ । यसो हुँदा निर्माणाधीन आयोजनालाई अप्ठेरो पर्छ ।

समयमा आईपीओबाट पुँजी संकलन गर्न नपाउँदा जलविद्युत कम्पनीहरु अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजमा छोटो समयको लागि ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा दिर्घकालमा आयोजनाकै लागत बढाउँछ, वित्तीय व्यवस्थापन बिग्रिन्छ । जसको आर्थिक भार अन्ततः शेयरधनीलाई नै पर्ने हो । लागत बढाउने निर्णयले कसरी शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण भयो, सोचनीय विषय छ ।

बैंकको शतप्रतिशत रकमले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन पनि । त्यस कारण आईपीओ रोकिनु हुँदैन । आईपीओको लागि अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियामा समयसीमा तोकौँ । सबै कागजात पूर्ण भएको अवस्थामा आवेदन दिएको यति समयमा पहिलो प्रतिक्रिया आउने, यति समयमा दोस्रो प्रतिक्रिया आउने र यति समयमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाईसक्ने गरि नीतिगत व्यवस्था नै गर्नु उचित हुन्छ । यसो हुँदा व्यक्ति वा कम्पनी हेरेर नभई प्रक्रिया र प्रणालीमार्फत कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउने छन् र उनीहरुलाई ऋण र इक्विटीको अनुपात मिलाउन पनि सहज हुन्छ । साथै आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी बन्छ ।

४. सहज संस्थापक शेयरको व्यवस्था

अहिले जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरमा लुकिछिपी लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संस्थापक शेयरमार्फत पुँजी जुटाउने बाटोलाई सहज गर्नुपर्छ । अहिलेजस्तो लुकिछिपी चोरबाटोबाट संस्थापक शेयरधनीबाट पुँजी संकलन गर्नु भन्दा यसलाई व्यवस्थित गरेर नियम अनुसार नै इच्छुकहरुले सहजै संस्थापक शेयर हाल्न सक्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्नु उचित हुन्छ । कम्पनीको अवस्था खुलाएर, कम्पनीको वित्तीय विवरणको जाँच गरेर निश्चित मापदण्ड तोकेर स्वतःस्फूर्त रुपमा स्वेच्छाले संस्थापक शेयर हाल्नलाई इच्छुक सबैलाई अवसर दिनुपर्छ । यसो हुँदा अहिले विभिन्न समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत लुकिछिपी संस्थापक शेयरको नाममा रकम उठाईरहेका छन्, त्यसको पनि अन्त्य हुन्छ र लगानीकर्ताले सोझै कम्पनीमार्फत नै संस्थापक शेयर खरिद गर्न पाउने छन् ।

अर्को विषय, संस्थापक शेयरधनीको शेयरको लकिङ पिरियडको छ । सबै पुँजी एकै हो, कसैको पैसा पैसा हुने र कसैको पैसा कागजको खोस्टा जस्तो हुने हालको कानूनी व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कम्पनीका ठूला र मुख्य संस्थापक शेयरधनीको हकमा लकिङको नियम ठिक होला, तर सानो सानो लगानी गर्ने संस्थापक शेयरधनीलाइ पनि ३ वर्षको लकिङ अवधि राख्नु उचित हुँदैन । उदाहरणको लागि ५ प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गर्ने शेयरधनीलाई लकिङ अवधि १ वर्ष राखौं । यसो हुँदा ३ वर्षपछि धितोपत्र बजारमा एकैपटक शेयरको सप्लाई बढ्न पाउँदैन र बजार मूल्यको अत्याधिक उतारचढावमा पनि केही नियन्त्रण आउँछ । साथै संस्थापक शेयरधनीलाई कुलिङ पिरियडको हालको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु उचित हुन्छ । जिम्मेवारी र दायित्वबाट बाहिर निस्किएपछि शेयर बिक्रीको लगाम राखिराख्नु उचित हुँदैन । कुलिङ पिरियड राख्ने नै भए अहिलेको समयावधिलाई घटाउनु पर्छ ।

५. पुँजी जुटाउने विकल्प थपौँ

जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले पनि बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो रकम रहेको आँकलन गरिएको छ । एक पटकको लागि समयसीमा तोकेर स्रोत नखुलाई जलविद्युतको लागि लगानी खुला गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ । यसो हुँदा देशभित्र तथा बाहिर रहेकाबाट ठूलो लगानी औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । एक पटक सो रकम औपचारिक प्रणालीमा आईसकेपछि त्यसबाट राज्यलाई कर आउँछ, ठूलो लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ, सो रकमले ठूला ठूला आयोजना बनाउन सम्भव हुन्छ । लुकेर बसेको यस्तो रकमलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन नेपाल सरकारले नै पहलकदमी लिनु पछै । लुकिछिपी विदेश गईरहेको रकम नेपालभित्र नै रहँदा स्वदेशकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीको हकमा लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज र सरल गरिनुपर्छ । अनि मात्र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ । यसको अलावा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई ऋणपत्र र ऊर्जा बण्डमार्फत पनि लगानी जुटाउने बाटो खुला गरिएमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि ठूलो लगानी जुटाउन सकिन्छ ।

६. जलविद्युतमा मर्जर आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको लहर चलेजस्तै जलविद्युत कम्पनीलाई पनि मर्जर तथा प्राप्तीको लागि प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । कम्पनीहरु मर्ज हुँदा ठूलो पुँजी निर्माण हुन्छ र ठूला ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । एकै कम्पनीसँग धेरै आयोजना हुँदा केही कारणवश कुनै एउटा आयोजनामा समस्या आएर उत्पादन बन्द भएपनि अर्को आयोजनाले नियमित आम्दानी गरिरहने हुँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा स्थिर रहन मद्दत गर्छ ।

साथै, एउटा कम्पनीसँग धेरै आयोजना हुँदा ३० वर्षे लाइसेन्स अवधिपछि एउटा आयोजनाको अवधि सकिए पनि अर्को आयोजनाबाट कम्पनीले आम्दानी गरिरहेको हुन्छ । मर्जरमा जानको लागि विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगले केही प्रोत्साहन गर्ने निती ल्याउनुपर्छ । मर्जरले गर्दा कम्पनी बलियो हुन्छ, प्रशासनिक खर्च घट्छ र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल दर समेत बढ्ने देखिन्छ ।

७. लाइसेन्स अवधिबारे प्रष्ट पार्न ढिलो भईसक्यो

सामान्यतया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको लागी ३५ वर्षको लाइसेन्स दिइएको छ । ३५ वर्षपछि आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने अझै अन्योल छ । आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जाने हो या कम्पनीसँगै रहने हो ? आयोजना सरकारको स्वामित्वमा गएमा शेयरधनीको लगानी के हुने हो ? यो बारे उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग लगायतले प्रष्ट पार्नु पर्छ । यसलाई प्रष्ट पार्न धेरै नै ढिलो भईसकेको छ । यसलाई अहिले प्रष्ट पारिएन भने जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालिन रुपमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई अन्याय हुन जान्छ । लाइसेन्स अवधि सकिने अवधिमा पदमा भएका पदाधिकारीहरुले आफुखुसी ब्याख्या गरी यसबारे निर्णय गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसको विकल्पको रुपमा लाइसेन्स अवधि सकिएपछि एक पटकको लागि फेरि अवधि नवीकरण गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि आयोजनाको जिम्मा लिएर चलाउँन कठिन हुन्छ, जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न अनुभवी व्यक्तिहरु चाहिन्छ । अन्यथा जलविद्युत आयोजनाको अवस्था पनि बाँसबारी छाला जुत्ता र भृकुटी कागज कारखानाको हविगत हुन सक्छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा रोयल्टी रकम बढाउँन सकिन्छ, करको दरहरु बढाउन सकिन्छ, यसले राज्यलाई पनि आम्दानी बढ्छ । एक पटकको लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेर जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई नै चलाउनु दिनु उचित हुने देखिन्छ ।

८. पीपीए दरमा संशोधन

अहिले पनि वर्षौ अगाडी देखिको हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसाको दरले पीपीए हुँदै आएको छ । समय सापेक्ष रुपमा पीपीएको दररेट पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ । कम्तिमा पनि महँगी दरलाई हेरेर पीपीए दरलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने समग्र उर्जा उद्यमीहरुको माग छ । यसको लागि सबै सरोकारवालासहितको एक कमिटी गठन गरेर विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

९. सौर्य र हाइड्रोजन उर्जा

मिश्रित उर्जा प्रणालीमा जाने लक्ष्य अनुरुप सरकारले हालै ८०० मेगावाट सोलारको टेण्डर गरेको छ । तर यो पारदर्शी र वैज्ञानिक देखिएको छैन । सबैभन्दा कम दर कबोल गर्नेलाई लाइसेन्स दिँदा आयोजनामाथि लागत घटाउनु पर्ने दबाब रहन्छ । जसले गर्दा आयोजनामा कम गुणस्तरका सामाग्री प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्छ । यसले दीर्घकालिन रुपमा कम्पनीलाई राम्रो गर्दैन । पछि कम्पनीको शेयर निष्काशन गरी दोस्रो बजारमा लगेर प्रमोटर बाहिरिएमा त्यसपछि आउने लगानीकर्ता माथि अन्याय हुन्छ । यस्तो बोलकबोलको सट्टामा सोलारको लागि निश्चित दररेट तोक्नु उचित हुन्छ । ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसालाई औसतमा लिएर करिब ६ रुपैयाँ हाराहारीको दर तोक्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जसले गर्दा आयोजना दिगो हुन्छ र कम्पनीले पनि प्रतिफल दिन सक्छ ।

यदि कसैले ब्याट्री स्टोरेज प्रयोग गरेर रातको समयमा पनि बिजुली दिन्छ भने त्यसको लागि पीपीए दर कति हुने भन्ने प्रष्ट रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै ब्याट्री र प्यानलको डिस्पोजलको लागि पनि अहिले नै प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै सोलारको लागि तराईका खेतीयोग्य जमिन मास्नु भन्दा अब सोलार आयोजनाहरुलाई पहाड केन्द्रित गरिनुपर्छ । अहिले प्रयोग नभएका घाम लाग्ने बञ्जर, पाखो, खोरियामा सोलार आयोजना राख्नु पर्छ । सोलार आयोजना एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने भएकोले यी नीतिगत व्यवस्था गरेर एक वर्षमै १ हजार मेगावाट सोलार उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सोलारसँगै कृषि र पयर्टनलाई जोडेर पीपीपी मोडलमा बहुआय सृजना हुने गरि आयोजना विकास गरिनु पर्छ ।
हाइड्रोजन उर्जा उत्पादनमा पनि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । के केमा छुट पाईने, कसरी निर्यात गर्ने, हाइड्रोजन गाडीको हकमा कस्तो व्यवस्था हुनेबारे कानूनी रुपमै प्रष्ट पारिनु पर्छ ।

१०. जलविद्युतमा स्थिर ब्याजदर

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा बैंकको ऋणको हिस्सा नै प्रमुख हुन्छ । ब्याजदरको उतारचढावले कम्पनीलाई आर्थिक समस्या निम्त्याउँछ । यसको समाधानको लागि जलविद्युतको लागि प्रवाह गरिने ऋणमा स्थिर ब्याजदरको नीति अबलम्बन गरांै । भारित औसत बेसरेटलाई आधार मानेर कम्तिमा ५ वर्षको लागि स्थिर ब्याजदर कायम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि फेरि सो दरलाई पुनरावलोकन गर्ने खालको नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै हेजीङको नीतिगत व्यवस्था पनि प्रष्ट पार्दा जोखिम न्यूनीकरणमा सहज पुग्छ ।

११. निकुञ्ज क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था

सर्वोच्चको आदेशले निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणबारे अन्योलता थपिएको अवस्था छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा हाइ डिस्चार्ज भएका राम्रा आयोजना पनि छन् । त्यहाँ विकास नै रोक्नुभन्दा त्यस क्षेत्रमा क्षति कम हुने गरी अगाडी बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि एक रुख काटेमा ५० वटा वृक्षारोपण गर्ने, सीएसआरको रकम प्रभावित क्षेत्रमै प्रयोग गर्ने विधि अबलम्बन गर्न सकिन्छ । यसको लागि इप्पानले पनि संस्थागत रुपमा काम गर्न सक्छ ।

१२. प्रवर्दक पनि सच्चिऔँं

सबै कमजोरी र दोष सरकार र नियामकलाई लगाएर हुँदैन । हामी प्रवर्दक पनि धेरै सच्चिनु आवश्यक छ । हामीले संस्थागत सुशासनमा कति काम गरिरहेका छौं ? के त्यो पर्याप्त छ भनेर समीक्षा गर्नु पर्छ ।

दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको हकमा हामीले परिपालनातर्फ कति पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेका छौं ? आत्मसमीक्षा गरौं । शेयर लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सूचना र डिस्क्लोजरहरु समयमा र सही रुपमा दिएका छौँ कि छैनौ मनन् गरौं । हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेका छौँ कि छैनौ ? विचार गरौं । कानूनको पालना र नियामकलाई दिनु पर्ने सूचनामा कहिकतै कमजोरी भएको छ कि ? यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

कुनै समयमा जलविद्युत पर्वकले पाउने गरेको जुन इज्जत र मान सम्मान थियो, त्यो खस्किएको देखिन्छ । यहाँ कमजोरी कहाँ भयो, हामी कहाँ र कसरी चुक्यौं, अब आत्मालोचना र समीक्षा गरेर सुधार गरौँ । सबै सरोकारवाला समान उदेश्यसहित अघि बढेमा नेपाललाई निश्चय पनि जलविद्युत उत्पादनको नमूना हब बनाउन सकिन्छ, र जलविद्युतकै माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्ने छ । तर, यसको लागि सबै सरोकारवालाको साथ, सहयोगको साथै साझा प्रतिवद्दता र सङ्कल्पको हातेमालो आवश्यक छ ।

संजिव न्यौपाने अपि पावर लिमिटेडका कार्यकारी संचालक हुन् ।