नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि अहिले अटोमोबाइल्स बजार तरंगित बनिरहेको छ । कुल सवारी आयात र खपतमा ईभीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको र अटोमोबाइल्स बजार ईभीमय भइरहेको बेला केन्द्रीय बैंकले एकाएक ईभीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियारी गरेपछि दुइ दर्जन बढी ईभी ब्राण्डका आयातकर्ता हतोत्साही भएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा समान लोन टू भ्यालू रेसियो कायम गरेको देखिएपनि मुख्य रुपमा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको बिक्री बढाउने नीति लिएको देखिएको छ । किनकी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा र सर्कुलरमार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी’ भनेर सबै खालका ईभीमा ६० प्रतिशत मात्र लोन टू भ्यालू रेसियो कायम गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गरिदिएको छ । तर, डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको हकमा निजी प्रयोजनका सवारीका लागि मात्रै ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालू रेसियो कायम गरिएको छ । कमर्सियल भेहिकलमा डिजेल/पेट्रोलतर्फ मौद्रिक नीति त्यसपछिको सर्कुलरमा केही बोलिएको छैन । यसको अर्थ, कमर्सियल भेहिकलमा डिजेल/पेट्रोलतर्फ जति पनि फाइनान्सिङ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला छोडिएको छ ।
जबकी, सरकारले नै आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने विद्युतको खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषण पनि नहुने भन्दै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमार्फत नै सरकारले ईभीको आयातमा कर सहुलियत दिएर प्रोत्साहनको नीति अंगिकार गरेको छ । फलस्वरुप, विद्युतीय प्यासेञ्जर भ्यान तथा माइक्रोहरु चल्ने क्रम बढिरहेको थियो । काठमाडौँबाट पूर्व र पश्चिम सबैतिर छुट्ने ईभी भ्यान तथा माइक्रोहरु बढिरहेका थिए । तर, सरकारले जुन वस्तुको खपत र उपभोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको थियो, राष्ट्र बैंकले भने त्यहीँ साधनको बिक्री घट्ने खालको नीति लिएपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
डिजेल/पेट्रोल गाडीका आयातकर्ताले चलखेल गरेको आरोप
पछिल्लो समय सर्वसाधारण नागरिकसमेत आन्तरिक विद्युत खपत हुने भएकाले ईभीको प्रोत्साहन हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिन्थे । ईभीले स्वदेशमै उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्ने भएकाले डिजेल र पेट्रोलको आयातमा बाहिरिरहेको विदेशी मुद्रा बचत हुने भन्दै सरकारले समेत ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो ।
तर, ईभी आयातकर्ताहरुका अनुसार डिजेल/पेट्रोल गाडीका सिमित आयातकर्ताहरु इभीको बढ्दो प्रयोग रोक्न विगतदेखि नै दौडधूपमा थिए । मौलाइरहेको ईभी र ईभीले प्राप्त गरिरहेको लोकप्रीयता रोक्न डिजेल गाडीका आयातकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिमा चलखेल गरेको एक ईभी आयातकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले दाबी गरेका छन् ।
‘ईभीको खपत र प्रयोग बढ्न थालेपछि डिजेलबाट चल्ने माइक्रो बस र भ्यानहरुको ब्यापार चौपट भइरहेको थियो, देशलाई भने फाइदा पुगिरहेको थियो, ईभीमा स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको प्रयोगले इन्धनको आयात कम हुँदै थियो’ ति आयातकर्ता भन्छन्, ‘तर, सिमति व्यापारीहरुको चलखेलमा परेर राष्ट्र बैंकले ईभीको बजार ध्वस्त पार्ने खालको नीति लियो । राष्ट्र बैंकको यो नीति सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताको प्रतिकुल छ ।’
सरकारको प्राथमिकता विपरित केन्द्रीय बैंकको नीति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण
केन्द्रीय बैंकले घुमाउरो गरि डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्टै देखिने ईभी आयातकर्ताहरुको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पनि ईभी बाहेकका (डिजेल पेट्रोल) सवारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैँले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर फाइनान्सिङ गर्न पाउने बाटो खुला भएको बताउँछन् । अर्थात्, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने कमर्सियल गाडीमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जति पनि फाइनान्सिङ गर्न स्वतन्त्र भएका छन् ।
‘सबै खालका ईभीमा चाहिँ ६० प्रतिशतसम्म मात्रै फाइनान्सिङ हुने तर, डिजेल गाडीमा चाहिँ बैंकले चाहेको खण्डमा ९० प्रतिशतसम्म पनि फाइनान्सिङ हुने भयो’ एक अर्का ईभी बिक्रेताले भने, ‘सरकारले चाहिँ बजेटबाटै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउने भन्छ, अनि राष्ट्र बैंक चाहिँ बजेट विपरितको नीति लिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई राष्ट्र बैंकले महत्व नदिएको प्रष्ट हुन्छ । यो दुर्भाग्य हो ।’
‘युवालाई स्वरोजगार बन्नबाट रोक्ने नीति सच्चिनुपर्छ’
जानकारहरुका अनुसार अहिले ईभी भ्यान तथा माइक्रोबस किनेका युवाहरु धेरै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन् । साथै, स्वदेशमै विगतमा गाडी लाइनमा काम सिकेकाहरु पनि अहिले ईभी माइक्रो किनेर चलाउनेहरु धेरै छन् । त्यस्ता युवाहरुलाई देखेर तिनीहरुका आफन्त र नातेदारका अरु युवाहरुले पनि किन्ने सोच बनाइरहेका थिए ।
तर, एकाएक राष्ट्र बैंक ‘यू टर्न’ भएपछि अब ईभी किनेर स्वरोजगार बन्ने युवाहरुको सपनासमेत चौपट भएको ईभी चलाइरहेका बद्रीबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार ५ वर्ष कतारमा बसेर फर्केर उनले नेपाल आएर केही वर्ष माइक्रो चलाएका थिए । ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ हुने भएपछि ईभी माइक्रोबस किनेर चलाउन थालेका थिए ।
‘मैले सुरुमा डिजेल माइक्रो चलाएको थिएँ, त्यसले दैनिक ४०० किलोमिटर गुड्दा ३२ सयको तेल खान्थ्यो’ थापाले भने, ‘त्यसपछि आफैँले ईभी किने । मैले ईभी माइक्रो किनेको १ वर्ष पुग्न लाग्यो, दैनिक ४०० किलोमिटर गुडाउँदा ४ सय जति खर्च आउँछ । अर्को पनि किन्नुपर्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ, अहिले अब सुरुमै २० लाख तिनुपर्ने भएको छ रे । अब किन्न सक्ने कुरै भएन नि ।’
ति युवाले भने जस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशनका एक पदाधिकारी पनि अब ईभी किनेर स्वरोजगार बन्ने अभियानमा लागेका युवाहरुलाई निकै मुस्किलको वातावरण बनेको बताउँछन् । यसकारण ईभीमा ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने प्रावधान राष्ट्र बैंकले सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
‘हामीले संस्थागत रुपमा पनि नाडाको तर्फबाट यो प्रावधान सच्याउनुपर्छ भनिसकेका छौँ’ उनले थपे ।
यता, बैंकर्सहरु पनि ईभीमा सहजै प्रदान भइरहेको कर्जा अब रोकिने बताउँछन् । ‘ईभी किन्नेहरुले बिजुली गाडी चलाउँदा डिजेल पेट्रोलमा गर्नुपर्ने खर्चको तुलनामा ९० प्रतिशत हाराहारी खर्च बचाउने र २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्दा गाडी नै आउने भएकाले मान्छेहरु डिजेल पेट्रोलको खर्च बचाउन ईभीमा आकर्षित थिए’ एक बैंकर्स भन्छन्, ‘अब सुरुमै ४० प्रतिशत पैसा तिर्नुपर्दा सुरुवाती लागत नै महँगो पर्न जाँदा ईभीको लोन वा फाइनान्सिङका फाइल आउन स्वभाविक रुपमा कम हुने देखिन्छ । बुकिङ नै क्यान्सिल हुन थाले भन्ने समाचारहरु देखिन थालिसक्यो ।’
