बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण सोधेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले लगातार प्रष्टिकरण माग गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले समेत ३ वटा विषय प्रष्ट पार्न भन्दै कुलमानलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । जसमा घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा रहेको झुटो तथ्याङ्कक र विवरण देखाएको समेत भनिएको छ ।
यस अनुसार मन्त्रिपरिषद (सरकार)ले कुलमान घिसिङले देखाएको विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय विवरणलाई पत्याएको छैन । अर्थात्, कुलमानले आफू नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणले आर्थिक रुपमा छलाङ मारिरहेको भन्दै गरिरहेको दाबीलाई मन्त्रिपरिषदले शंकाको नजरले हेरेको छ ।
के त्यसो भए विद्युत प्राधिकरणले देखाइरहेको नाफा ‘फेक’ हो त ? यस विषयमा कुलमानले मन्त्रिपरिषदलाई चाँडै नै स्पष्टिकरण बुझाएर जवाफ देलान् । तर, त्यसअघि प्राधिकरण नाफामा छ भन्नका लागि कुलमानले टेकेका आधारहरु र त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको आशंकाबारे चर्चा गर्नु जरुरी हुन्छ ।
स्पष्टिकरणको शिलशिला चलेपछि हतार हतार ६ महिनाको नाफा सार्वजनिक
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङसँग कहिले विवरणहरु माग गर्ने, कहिले स्पष्टिकरण सोध्ने शिलशिला चलाइरहेको छ । जवाफमा घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति दिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
यो शिलशिला चलिरहेकै बखत घिसिङले हतार हतार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६ महिनाको नाफा सार्वजनिक गर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । ६ महिनामा विद्युत् बिक्री र ब्याज आम्दानी लगायतका शीर्षकबाट प्राधिकरणलाई कुल ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको र विद्युत् खरिद, प्रशासनिक खर्च, विभिन्न आयोजना निर्माण लगायतमा ५९ अर्ब ८ करोड खर्च भएको उनको दाबी छ । यस अनुसार अपरिकृत विवरण अनुसार प्राधिकरण ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफामा रहेको कुलमानको भनाइ छ ।
विवादित बक्यौतालाई नाफामा हिसाब
डेडिकेटेड/ट्रंकलाइनको विवादित विद्युत महशुललाई पनि नाफामा देखाएको आरोप कुलमानमाथि लागेको छ । जबकी, प्राधिकरणको हिसाब अनुसार २०७२ देखि २०७७ सालसम्मको विवादित डेडिकेटेड/ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जुन, उठ्ने ग्यारेन्टी छैन ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकम समेतलाई कुलमानले नाफामा गणना गरेको बताएका छन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा २२ अर्ब रुपैयाँ उठेकै छैन, तर त्यसलाई नाफा देखाएर राजस्व बुझाइएको छ’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यो रकम उठ्ने वा नउठ्ने निश्चित छैन । यसलाई नाफा मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरी नाफामै गणना
प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण सामग्री खरिद लगायतका शीर्षकमा विभिन्न पक्षलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ समेत नतिरेको मन्त्रालयको दाबी छ । प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने दायित्व (करसहित) र आयोजना निर्माण गर्दा कन्सल्ट्यान्टसहित निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेत पैसा नतिरेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
यसरी तिर्न बाँकी दायित्वसमेत नतिरी कुलमानले सो दायित्व नघटाई गोलमटोल हिसाब गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाएको मन्त्रालयको सचिव सुरेश आचार्यको आरोप छ ।
डीडीए नगराई प्रीमियम मूल्य निर्धारण
विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सेयर जारी गर्ने भनेको निकै लामो समय भइसकेको छ । यसका लागि रेटिङ पनि गराइएको छ । तर, ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) नगरी प्राधिकरणले प्रीमियम मूल्यबारे चर्चा चलाइरहेको छ । मन्त्री र सचिव पनि ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) नगरी प्राधिकरणले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २०० रुपैयाँ प्रीमियम थप गरि प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्ने हल्ला चलाएको र त्यसैका लागि ‘फेक’ नाफा देखाइएको आरोप लगाउँछन् ।
‘अधिक नाफामा देखाएर प्रीमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्काशन गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम नाफा देखाइएको छ’ ऊर्जामन्त्रीले भने, ‘सञ्चालक समितिको बैठकमा पहिला नाफा यकिन गरौँ भन्दा उहाँ (कुलमान)ले मान्नु भएन ।’
यस्तै, सचिव आचार्यले भने डीडीए नै नगरी प्रीमियम मूल्य तोकिनु जायज नभएको बताएका छन् ।
नाफाको कुनै कर नतिरेको सरकारी दाबी
कुलमान घिसिङले २०७२ अगाडी निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण आफू आएदेखि सालदेखि अर्बौं नाफा गरेको दाबी गरिरहे पनि प्राधिकरणले नाफाको कर नतिरेको सरकारी दाबी छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आचार्यका अनुसार नाफाबापतको कर दाखिला गरेको हिसाब प्राधिकरणले देखाएको छैन ।
तर, कुलमानले भने प्राधिकरणको हिसाब तोडमोड गरेर नाफा देखाएको भन्ने आरोप गलत भएको बताउँदै आएका छन् । यसबारे मन्त्रिपरिषदलाई स्पष्टिकरण बुझाउँदा उनले के कस्ता विवरणहरु खुलाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
