नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घोषणा गरेको विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाउने प्रावधान लागू भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासँग सम्बन्धित र अन्य विषय समेटेर एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले ईभी खरिदकर्तालाई अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै फाइनान्सिङ गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो ।
‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
यससँगै, अब ईभी र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अन्य गाडी खरिद गर्नेले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र हायर पर्चेज सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब ६० प्रतिशतसम्म मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाउने छन् ।
यसअघि व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ हुँदै आएको थियो । खरिदकर्ताले जम्मा २० प्रतिशत मात्रै डाउनपेमेन्ट गरे पुग्थ्यो । अब भने ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । यो प्रावधानले ईभीको खपत कम हुन जाने भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालले यो व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले आफूले मौद्रिक नीति समीक्षामा घोषणा गरेका प्रावधान अनुसारकै निर्देशन जारी गरेसँगै उक्त प्रावधान अब कार्यान्वयनमा आएको छ ।
ईभी र व्यक्तिगत प्रयोजनका अन्य गाडीका लागि केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको फाइनान्सिङ सम्बन्धि नयाँ प्रावधान
यसैबीच, डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीका बिक्रेताहरुलाई भने केही राहत भएको छ । यसअघि आईसी इन्जिनका गाडी खरिदमा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने र ५० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब भने निजी प्रयोजनका लागि आईसी इन्जिनका गाडी खरिदमा पनि ४० प्रतिशत मात्रै डाउनपेमेन्ट गरे पुग्नेछ भने ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ ।
के पर्छ प्रभाव ?
नाडाका अनुसार ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म हुँदै आएको फाइनान्सिङ ६० प्रतिशतमा झार्दा ईभीको बजार कमजोर हुन गई गाडीको माग र बिक्री घट्ने देखिन्छ । अहिले २ दर्जन बढी चल्तीका ब्राण्डले ईभी बेचिरहेका छन् भने नयाँ ब्राण्ड पनि थपिने क्रम बढिरहेको छ । बजारमा एकातर्फ उच्च प्रतिस्पर्धा रहेको र अर्कोतर्फ अब सुरुमै डाउनपेमेन्ट धेरै तिर्नुपर्ने हुँदा यसले ईभीको बजार प्रभावित बन्न सक्ने अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।
तर, सुरुमा केही बढी डाउनपेमेन्ट तिरेपछि कम फाइनान्सिङ सुविधा अर्थात् कर्जा कम लिँदा त्यसले गाडी खरिदकर्तालाई भविष्यमा सहज हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाई देखिन्छ । कम कर्जा लिँदा त्यसबापतको ब्याज पनि कम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधानले उपभोक्तालाई नै सहज बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
