सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उद्घाटन गरेका हुन्।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरुको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसयाहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गरे । उनले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताए । उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री अधिकारीले भने , ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ । हामीले कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । हामीले विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौं । प्राधिकरण कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेका छन् । नयाँ मान्छेले मात्र गर्छ भन्ने हुँदैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो उद्घाटन गरेका छौं । सर्च कमिटी पनि गर्ने । त्यो गर्न ढिलाई हुने भएकाले हामीले यसरि काम गर्न थालेका हौं । नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउँदै जानुपर्छ । मुख्य कारोबार गर्ने पक्षलाई के मान्नेलाई सहकारी ऐनमा राख्ने भन्ने छ । ३० प्रतिशतलाई मुख्य कारोबारी भनिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि गएन भने कसरी मुख्य कारोबारी हुन्छ ? ऐन भर्खर लागू भएको छ । त्यसमा सहकारीको सञ्चालक दुई वर्ष मात्र रहन पाउने भनेको छौं । हामी गहिराईमा जान आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने सोच गरेर काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ । सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरुमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ ।’
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
प्राधिकरणले के के गर्छ ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो। प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा रहने छ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।
अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएका एक व्यक्तिलाई सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ । प्राधिकरणको सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक जना कार्यकारी निर्देशक, र सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव रहने छन् । त्यस्तै अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृत स्तरमा कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको एक व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्ने छ। त्यस्तै कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएका एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि सरकारले सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्ने छ ।
प्राधिकरणले निम्न काम गर्ने छ
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने,
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने,
प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिष्ट्रार, प्रदेश रजिष्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने,
बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रुपमा निरिक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने,
नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने,
सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने,
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने,
प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने,
प्राधिकरणले नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रूपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ
प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि लेखि पठाउन सक्ने छ
प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन र त्यसरी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ ।
बचत फिर्ताको विशेष व्यवस्था
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यी व्यवस्था गरेको हो। अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
