नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालले सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत लगानीसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा गरेको संशोधन सह्रानीय भएको जनाएको छ । विशेषगरि कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएकोमा नाडाले स्वागत गरेको हो ।
साथै, नाडाले खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । नाडाले यी सुझावहरुमा सरकारले आवश्यक ध्यान विश्वास पनि गरेको छ ।
‘अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल (विविआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरुबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो । तर यस विषयमा सरकारले सँझौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ’ नाडाले भनेको छ ।
नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने र नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महङ्गो पर्ने भएकोले उक्त संझौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिने नाडाको चिन्ता छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसंग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक मनन गरी अघि बढ्नुपर्ने नाडाको भनाइ छ ।
