सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरेको सरकारले पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’को कार्यान्वयन र उपलब्धिबारे जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी फिलिपिन्स पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षकै अन्तिमतिर स्वीकृत गरेको रणनीति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) लाई रिपोर्टिङ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी फिलिपिन्स पुगेका हुन् ।
एफएटीएफको एशिया प्रशान्त हेर्ने एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले यसअघि औल्याएका सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समेटेर तयार बनाइएको रणनीति कार्यान्वयन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने खतरा टर्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त रणनीतिमा राजस्व छली, हुण्डी, मुलुकभित्रको भ्रष्टाचार र क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता बर्जित अनलाइन कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार लगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्ने विषय समेटिएका छन् । यस्तै, लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आतङ्कवाद, ठगी, चोरी ठकैती, तस्करी जस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने योजना समेत रणनीतिमा प्रष्ट्याइएको छ ।
गर्भनरलाई किन फिलिपिन्स पठाइयो ?
एफएटीएफले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् जोखिमको सूचीमा परेको थियो । त्यपछि क्रमशः सुधार हुँदै जाँदा यो सूचीबाट बाहिर निस्किएपनि हाल पुनः कानुन संशोधनमा नेपालको फितलो प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपालको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको एपीजीको टोलीको सिफारिसका आधारमा सेप्टेम्बर २०२३ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘अवलोकन गर्नुपर्ने’ देशको सूचीमा राख्यो भने एपीजीले ‘क्वीक एसेसमेन्ट’ अर्थात् शीघ्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मुलुकको रुपमा राखेको थियो ।
त्यसयता भएका कानुनी सुधार र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे एपीजीलाई जानकारी गराउन गभर्नर अधिकारीलाई फिलिपिन्स पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार गर्भनर अधिकारीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय नेपाली टोली फिलिपिन्स पुगेको छ । १४ जनवरी २०२५ मा एपीजीको टोलीले नेपाली प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछ ।
उक्त छलफलमा गर्भनर अधिकारी सहितको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न नेपालले पछिल्लो समय कानुनमा गरिरहेको सुधार, यस सम्बन्धमा तयार पारिएको ५ वर्षे रणनीति र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, यसअघि एफएटीएफ र एपीजीले औल्याएका सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा भएको प्रगति लगायतका विषय एपीजीका प्रतिनिधिहरु समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ ।
यसपछि एपीजीले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमाथि फेब्रुअरी २०२५ मा बस्ने एपीजीको बैठकमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ पनि नेपाली अधिकारीहरुसँग उनीहरुले प्रश्नोत्तर गर्नेछन् । त्यसपछि फेरि अर्को प्रतिवेदन बनाएर एपीजीले एफएटीएफलाई बुझाउनेछ । त्यस आधारमा एफएटीएफले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
‘कानुन बन्ने कुरामा हाम्रो राम्रै छ, यसअघि पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको हो’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरि निर्देशक समिति बनाएका छौँ, निर्देशक समितिका सदस्यसचिवको रुपमा राजस्व सचिवले त्यसको सम्पूर्ण संयोजन गर्नुहुन्छ । मुख्य कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालका अनुसन्धानकारी निकाय र संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने छ, ५ वर्षे रणनीतिमा पनि यहीँ कुरा छ, अहिले फिलिपिन्स पुगेको गर्भनर नेतृत्वको टोली पनि यसअनुरुप प्रस्तुत हुनेछ ।’
यद्यपी, सुधार जारी रहँदारहँदै पनि कतिपय विषय भने अझै बाँकी रहेकाले आगामी मूल्याङ्कनबाट नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न सक्ने भने जोखिम भने कायम रहेको ति अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् ।
