ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समावेश गरिएका छन् । आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः सोही प्रणालीमा आवद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजना उत्पन्न समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यससँगै आयोजनाको नियमित अनुगमन अब उच्च तहबाटै हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र जानकारी हुने अवस्था थियो । पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने गरेको थियो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित देखाउने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिनेछ । यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने जनाइएको छ । आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता र विद्यमान अवरोधको प्रमाणसहित बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयकोे डिजिटल ड्यासबोर्ड आफैंले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौँसम्म फाइलमा सीमित रहने समस्या समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्ने विषयसमेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।’
