सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ । हुलाक सेवा विभागले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ र व्यवस्थित बनाउने प्रयासस्वरूप राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात घरमै पुर्याउने कार्य तीव्र बनाएको जनाएको हो ।
महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही जिल्लाबाट असहयोग भए पनि अहिले अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन थालेको छ । “तल्लो तहसम्मै संयन्त्र परिचालन गरेर सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ । नागरिकले सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै गएको छ”, उनले भनिन् ।
विभागका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएयता हालसम्म २८ हजार १६९ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये एक हजार ६३५ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानी आवेदन दिने क्रममा नै सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएकाले वितरण प्रक्रिया थप सहज बनेको विभागको भनाइ छ ।
यातायात सेवामा पनि हुलाक प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । यही जेठ ८ गतेसम्ममा चार लाख ७० हजार ८८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने ६७१ वटा लाइसेन्स घरमै पु¥याइएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारी कागजात वितरणमा मात्र सीमित नरही हुलाक विभागले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत सहकार्य बढाएको छ । हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ४८८ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट प्रयोगशाला नमूना ढुवानी सेवा सुरु गरिएको हो ।
नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पु¥याउने सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल जारी रहेको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग डाँक ढुवानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमबाट वितरण गरिने सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, विभागले अब निजी क्षेत्रका सामग्री ढुवानी गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।
