Tuesday, April 28, 2026
spot_img
spot_img

ओपेक+ र ओपेकबाट बाहिरिने युएईको घोषणा, तेल मूल्यमा कस्तो असर पर्छ ?

spot_img
spot_img

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले मे १, २०२६ देखि औपचारिक रूपमा ओपेक र ओपेक+ छोड्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले विश्व तेल बजारमा ठूलो हलचल ल्याउने भएको छ। युएई ओपेकको संस्थापक सदस्यमध्ये एक हो र ऊ तेल उत्पादनमा विश्वको महत्वपूर्ण उत्पादक देश हो।

युएईले लामो समयदेखि ओपेक+ को उत्पादन कटौती नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो। उसले आफ्नो तेल उत्पादन क्षमता (४ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनभन्दा बढी) लाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो थियो। अब स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन बढाउन सक्ने भएपछि युएईले यो कदम चालेको बताइएको छ।

तेल मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

छोटो अवधिमा तेलको मूल्य घट्ने सम्भावना: युएईले उत्पादन बढाएर बजारमा थप तेल पठाउँदा आपूर्ति बढ्नेछ। यसले तेलको मूल्यमा दबाब पार्न सक्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल ३–७ डलरसम्म घट्न सक्छ।

बजार अस्थिरता: ओपेक+ को एकता कमजोर देखिएपछि लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ, जसले मूल्यमा उतारचढाव निम्त्याउन सक्छ।

लामो अवधिमा: यदि युएईले उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढायो भने साउदी अरेबिया जस्ता अन्य देशहरूले पनि बजार हिस्सा जोगाउन उत्पादन बढाउन सक्छन्, जसले थप मूल्य घट्ने जोखिम बढाउँछ।

अन्य सम्भावित प्रभावहरू

ओपेक+ को कमजोरी: युएईको बहिर्गमनले समूहको उत्पादन नियन्त्रण क्षमता कमजोर बनाउनेछ। यसले भविष्यमा ओपेक+ को निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

युएईको फाइदा: युएईले आफ्नो तेल स्रोतलाई छिटो निकाल्न पाउने भएकाले छोटो समयमा आम्दानी बढ्न सक्छ। तर लामो समयमा तेलको मूल्य घट्दा उसको आम्दानीमा पनि असर पर्न सक्छ।

विश्वव्यापी प्रभाव:
आयातकर्ता देशहरू (जस्तै भारत, चीन, नेपाल) लाई सस्तो तेलको फाइदा हुन सक्छ।
अन्य तेल उत्पादक देशहरू मा राजस्व घट्ने जोखिम।
ऊर्जा संक्रमण: सस्तो तेलले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको लगानीलाई ढिलो बनाउन सक्छ।

भूराजनीतिक प्रभाव: खाडी क्षेत्रमा साउदी अरेबिया र युएईबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्न सक्छ।

किन बाहिरियो ?

मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्:
१. मुख्य कारण: उत्पादन क्षमताको स्वतन्त्रता

युएईसँग हाल ४.८५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन भन्दा बढी तेल उत्पादन क्षमता छ र यो २०२७ सम्म ५ मिलियन ब्यारेल पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

ओपेक+ को उत्पादन कटौती र कोटा नीतिले युएईलाई आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न दिइरहेको थिएन। यसले युएईलाई ठूलो आम्दानी गुमिरहेको थियो।

अब ओपेक छोडेपछि युएईले बजारको माग अनुसार जति पनि तेल उत्पादन बढाउन सक्नेछ। यो “राष्ट्रिय हित” र “बजारको आवश्यकता पूरा गर्न” को लागि भएको बताइएको छ।

२. लामो समयको असन्तुष्टि

युएईले विगत केही वर्षदेखि नै ओपेक+ को उत्पादन कटौती नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो। उसले आफ्नो ठूलो लगानी गरेर बढाएको उत्पादन क्षमतालाई प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो थियो। साउदी अरेबियाले नेतृत्व गरेको कटौती नीतिले युएईलाई सबैभन्दा बढी घाटा पुर्‍याइरहेको थियो।

३. अन्य कारणहरू

साउदी अरेबिया र युएईबीच बढ्दो तनाव: यमन युद्धमा दुई देशबीच फरक-फरक पक्ष समर्थन गरेको कारण राजनीतिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ। यो तनावले पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

ऊर्जा संक्रमण र रणनीतिक स्वतन्त्रता: युएईले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलमा मात्र निर्भर नराखी विविधीकरण गर्दैछ। स्वतन्त्र रूपमा तेल उत्पादन गरेर छोटो समयमा बढी आम्दानी गर्न चाहन्छ।

हालको होर्मुज जलडमरु संकट र इरानसँगको तनावका बेला पनि युएईले आफ्नो नीति आफैं नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ।

संक्षेपमा, मुख्य कारण भनेको आफ्नो तेल उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु र ओपेक+ को बन्धनबाट मुक्त हुनु हो।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सेबोनलाई PM अफिसको निर्देशन ‘नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म कुनैपनि IPO स्वीकृत नगर्नु’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ अध्यक्ष...

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा ढकाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्मल ढकालले पाएका...

नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ  पक्राउ परेका छन्...

धमाधम बजेट लेख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको टिम, हालसम्म कति लेखियो ?

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट...

पहुँचका भरमा सरकारी गाडी लिनेको गाडी धमाधम खोसिँदै, हालसम्म ६२२ वटा फिर्ता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी...

दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस...
spot_img