अब स्थानीय तहबाट नै प्यान कार्ड जारी हुन थालेको छ । आज केराबारी गाउँपालिका, मोरङमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका हुन्।
केराबारी गाउँपालिका परिसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ मगरले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रुपमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, विशिष्ट अतिथिको रुपमा सचिव (राजस्व) भुपाल बराल, विशिष्ट अतिथि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहाल, अतिथिको रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत केशव उप्रेती, सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय उद्योगी- व्यवसायीहरु, करदाता तथा पत्रकार समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामेश्वरप्रसाद खनालले आजको दिन प्रशासनिक संघीयतामा ऐतिहासिक दिन रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय संघीयतालाई अघि बढाएपनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने, स्थानीय सरकारको ‘आयस्रोत सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्द्धन कायम गर्ने दिशामा यो कार्यक्रम खुड्किला समेत रहेको बताए ।
सो अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यवसायिक स्थायी लेखा नं. दि भ्वाइस क्याफे एण्ड रेष्ट्रो र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं. चित्रकुमार तमाङ्गलाई प्रदान गरी करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो ।
अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा केराबारी गाउँपालिका र आ.रा.का. बिराटनगरका प्रमुखबीचमा समझदारी-पत्र (MOU) भई सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण भई राजस्व प्रणालीमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका स्थापना हुने व्यहोरा केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताए ।
करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण कार्यक्रमको यो अवसर नेपालको कर प्रशासन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सुधारको दृष्टिले एक ऐतिहासिक क्षणका रूपमा रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जनाएको छ। गाउँपालिकामा करदाता सेवाको काम हस्तान्तरण सँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रीम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायहरूले अब आफ्नै नजिकको गाउँ/नगरपालिकाका कार्यालयबाट करसम्बन्धी दर्ता तथा विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसले करदाताको समय र लागतमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा उच्च सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पहल प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण र ठोस कदम हो । संघीय कर कानूनहरू बमोजिम करसम्बन्धी सेवा तथा संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तह देखिनै विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै, नागरिकहरूले कर दायित्व निर्वाह गर्न विभिन्न कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछन् र आफ्नै घरआँगनमा कर प्रशासनको सेवा लिन पाउनेछन् ।
नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०७/१७ को निर्णयले करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गरी उक्त कार्यालयहरुबाट प्रदान भई आएका सेवाहरु सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय गाउँ नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने कार्यको थालनी समेत भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहहरुबाट कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह क्रमशः विस्तार गर्दै जाने नीति विभागको रहेको छ ।
