सरकार र अन्दोलतरत नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । आज बिहीबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा भएको वार्तापछि ३ बुँदे सहमति भएको हो ।
वार्तामा प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, प्रतिनिधि सभा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
यस्ता छन् ३ बुँदे सहमति
१. नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ) विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ । उक्त विधेयक पारित भए पश्चात क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ-आफ्नो तर्फवाट भूमिका निर्वाह गर्ने ।
२. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०६० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । वि.सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३. नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने ।
