सरकारले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालको विरोध प्रदर्शन फिर्ता लिई थप छलफल र सम्वादका लागि व्यवसायीलाई बोलाएको हो ।
उद्योगहरुको नवीकरणको माग राखी गरेको क्रसर व्यवसायीहरु गत असार १ गतेदेखि आन्दोलित भएका थिए । सो प्रदर्शनप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको समन्वयमा व्यवसायी, गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा उद्योगको नवीकरणका विषयमा छलफल भएकोसमेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्वोधन गर्ने प्रयोजनार्थ निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता भइसकेको र उक्त विधेयकमा हालसम्म नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन्, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको हुँदा उक्त विधेयक संसदबाट पारित भए पश्चात हाल विद्यमान सबै समस्या सम्बोधन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयक संसदबाट छिटो पारित गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले भने उद्योग नवीकरणको आफुहरुको माग सम्बोधन नभए उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको बटमलाईन भनेको कानुनसम्त दर्ताभएका उद्योगहरुको नवीकरण रहेको महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए । क्रसर उद्योगीहरुले विगत १० वर्षदेखी उद्योगहरुको नवीकरण हुन नसक्दा आफुहरु मारमा परेको समेत बताए ।
आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएपनि माग सम्बोधन हुन नसकेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए ।
