उद्योगी प्रबलजङ्ग पाण्डेले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलको विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राजनीति गर्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्योगी पाण्डेले महशुल विवादमा अगाडी ४ जना उद्योगीलाई देखाएर मानमर्दन गर्ने गरिएको भएपनि सरकारी स्वामित्वकै उद्योगहरुसमेत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको सूचीमा रहेको बताएका छन् ।
उनले ४ जना उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र देखाएर उनीहरुले बिजुलीको पैसा तिरेनन् भनेर समाजमा गलत चित्रण गरिनु सही नभएको पनि बताएका छन् ।
‘राजनीतिक गर्ने पनि एउटा सिमा हुन्छ, यसरी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेटको समस्यालाई राजनीतिक अस्त्र बनाईदा देशमा औद्योगिक वातावरण कस्तो बन्ला ? अगाडी ४ जना व्यवसायीलाई मात्र देखाएर बिल भुक्तानी नगर्ने भनेर समाजमा गलत चित्रण गर्न खोज्नु सही छैन, विद्युत बक्यौता बाँकी भनिएका ६१ उद्योगमा सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट पनि छन्’ उनले लेखेका छन्, ‘विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि छन्, यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा के छाप परेको होला ४ बर्ष पछि एक मुष्ठ छुट बिल भनेर आउँदा ?’
पाण्डेले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा भूतप्रभावी कर लगाइने र उद्योगीलाई समेत भूतप्रभावी बिल पठाएर मानमर्दन गर्ने गरिएको भन्दै लगानी सम्मेलनको प्रतिफल नदेखिनु पनि यस्तै किचलोको उपज भएको संकेत गरेका छन् ।
‘यहाँ वित्तीय क्षेत्रमा भूतप्रभावी कर लगाईन्छ । भूतप्रभावी बिल पठाएर उद्योगीको मान मर्दन गरिन्छ । यी सबै कारणले लगानी सम्मेलन गर्दा पनि कुनै पनि विदेशी लगानी आकर्षित भएन’ उनले भनेका छन्, ‘स्वदेशी लगानीकर्ताहरु ऋृण तिर्न नसकेर मात्र यहाँ बस्न बाध्य छन्, अन्यथा कोही पनि व्यवसायी नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्ने र सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैनन् । नेपाल त राजनीति गर्नेका लागि उर्वर भूमी हो, उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हैन ।’
