टीएन रेग्मी
काठमाडौँबाट करिब २२ सय माईल टाढाको दूरीमा अवस्थित पूर्वी एशियाली देश हो सिङ्गापुर । सिङ्गापुरलाई यौटा प्रतिबद्ध र स्वप्नदर्शी नेतृत्वको २५ वर्षे शासनले ‘तेस्रो विश्व’ भनिने गरीब राष्ट्रको सूचीबाट पहिलो विश्वको दर्जामा पु¥याएको हो । सन् २०२५ सम्म आईपुग्दा सिङ्गापुरको प्रतिव्यक्ति आय ९४ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।
विकास र समृद्धिको प्रश्न आउनेबित्तिकै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सिङ्गापुरको उदाहरण दिने गर्दछ । नेपाललाई सिङ्गापुर सरह बनाउने राजनैतिक वाचाहरु र सपनाले आम नेपालीलाई समेत कुनै न कुनैरुपमा छोएको छ । नेपालमा हुने हरेकजसो आम चुनावका बेला सिङ्गापुर र समृद्धिको सन्दर्भ झनै बढी दोहोरिने गर्दछ । यो आलेख सिङ्गापुरजस्तै बन्ने हाम्रो रहर, नीतिहरु, राजनीति, पात्र र प्रवृत्तिजस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।
स्वतन्त्रतादेखि समृद्धिसम्म
सन् १९६३ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको सिङ्गापुर त्यसको ठीक दुई वर्षपछि मलेसियाको १४ औँ प्रान्तको परिचयबाट स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको हो । सुरुवातमा गरिब माझीहरु र समुद्री डाँकाको बस्तीको रुपमा रहेको सिङ्गापुर श्रिविजया साम्राज्यको सीमावर्ती पोस्टको रुपमा रहेको पाईन्छ ।
मलेसियाबाट स्वतन्त्र हुँदाका बखत चरम गरिबी, अशिक्षाले व्याप्त करिब १६ लाख जनसङ्ख्या रहेको राष्ट्रलाई स्वतन्त्रता पछिको साढे दुई दशकसम्म नेतृत्व दिएर समृद्ध राष्ट्रको परिचय दिएको श्रेय ली कुआन यूलाई जान्छ ।
समृद्ध सिङ्गापुरको परिचयका लागि लीको २५ वर्षे शासनकाल नै पर्याप्त भइसकेको थियो । लीको शासनकालमा सन् १९९० सम्म आईपुग्दा प्रतिव्यक्ति आय १८ हजार डलरभन्दा बढी थियो । यो राष्ट्र समकालीन विश्वमा समृद्धिको मानक हो । अहिलेको सिङ्गापुर गगनचुम्बी भवनहरुले भरिएको, विश्व अर्थतन्त्रको एक मुख्य केन्द्र, विश्वस्तरीय आर्थिक प्रणाली र स्थायित्वसहित संसारकै उच्चतम आय भएका नागरिकहरुको भूमि हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको दृढ संकल्प भए समृद्धि हासिल गर्न करिब २५ वर्षको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो आजको सिङ्गापुर । ५९ लाख जनसङ्ख्या भएको यो राष्ट्रले सन् २०२४ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । पछिल्लो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर केही कम भए तापनि विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको मानक राष्ट्रको रुपमा सिङ्गापुरलाई लिने गरिन्छ ।
ली कुवान युको राजनीति र नीतिहरु
बेलायतमा कानून विषयको अध्ययन गरेका ली पिपुल्स एक्सन पार्टी (पीएपी) नामक राजनीतिक दलका नेता थिए । सन् १९५५ मा भएको संसदीय चुनावमा उनको दलले २३ वटामध्ये जम्मा ३ वटा सिटमा जीत हासिल गरेको थियो ।
उपनिवेश रहेकै बखत पनि स्वशासन माग गर्दै बेलायतसँग वार्ता गरेको अनुभव लीसँग थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सन् १९५९ भएको चुनावमा उनको दलले बहुमत ल्याएपछि ली स्वतन्त्र सिङ्गापुरको पहिलो प्रधानमन्त्री बने ।
तत्कालीन गरीब राष्ट्रको नेतृत्व लिएका लीसामु आर्थिक उन्नति गर्नुपर्ने चुनौती थियो । उनले आर्थिक उन्नतिको लागि खुला बजार, औद्योगिकीकरण, पारदर्शी कर प्रणाली, श्रमिकको हितसँगै लगानीकर्ता सुरक्षाजस्ता विषयलाई साथसाथै अघि बढाए ।
चिनियाँ मूलको जनसङ्ख्याको बाहुल्य भएको सिङ्गापुरमा लीको शासनकालमा सबै जातिलाई समान मान्यता दिईयो । बहुसाँस्कृतिक र बहुजातिय पहिचानलाई समेट्ने यस्तो नीतिलाई आजको सिङ्गापुरको आधार तयार पार्ने मूल नीतिको रुपमा लिने गरिन्छ ।
शहरी विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता, नियन्त्रित प्रेस स्वतन्त्रता, अनुदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित नागरिक दायित्व र सुशासन नीति लीको शासनकालका प्रमुख विशेषता हुन् ।
आर्थिक नीतिहरु
ईकोनोमिक डेभलपमेन्ट बोर्ड (ईडीबी)को स्थापना, निर्यातमुखी उत्पादन, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, पेट्रोकेमिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने आदि निर्णयले लीको शासनकालको पहिलो दशकमै सिङ्गापुरले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सम्भव भएको हो ।
तीव्र औद्योगिकरण, वैदेशिक लगानीमा उदारता, विश्वस्तरीय भौतिक पूर्वाधारहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यात व्यापार पहिलो विश्वको परिचय बनाउन सिङ्गापुरले लिएका मूल नीति हुन् । लगानीकर्ताको लागि सहुलियतपूर्ण कर प्रणाली र व्यापार प्रवद्र्धनमुखी नीति सिङ्गापुरलाई व्यापार र वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने जगको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सन् ९० को दशकमा चालिएका उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुको सञ्चालन तथा वित्तीय र सेवा क्षेत्रको बिस्तार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तन जस्ता कदमले सिङ्गापुरलाई लण्डन र न्युयोर्कसँग तुलना गरिने शहरको रुपमा विकास ग¥यो ।
विश्वस्तरको एयरपोर्ट र बन्दरगाह, पारवहन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रियल–स्टेट मार्केट, श्रमिकहरुको लागि सार्वजनिक हाउजिङ, उद्यममैत्री प्राविधिक शिक्षा, विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त दक्ष श्रमशक्तिको विकासका लागि राज्यले गरेको लगानी नै विश्वले उदाहरणका रुपमा लिने सिङ्गापुरको आर्थिक विकासका आधारस्तम्भ हुन्।
यो लक्ष्यमा पुग्न सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लागि सरकारले गरेका प्रयासहरुको प्रमुख भूमिका छ । यसका लागि पीएपीको केन्द्रिय नेतृत्वको विशेष योगदान छ ।
नीतिको प्रभाव
प्राकृतिक स्रोतको कमी हुँदाहुँदै पनि सामाजिक स्थिरता र समृद्धिका लागि सरकारले कडाईका साथ चालेका कदमको कारण सिङ्गापुर बीसौँ शताब्दीको सबैभन्दा सफल अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो ।
तीव्र औद्योगिकरणसँगै उत्पादनमा वृद्धि, खुला व्यापार र कर नीतिमार्फत वैदेशिक लगानीको आकर्षण, विश्वस्तरका पूर्वाधारहरु, शिक्षा र श्रमशक्तिको विकास, लगानीको विविधिकरण र सुशासनको माध्यमबाट बढेको लगानीकर्ताको आत्मविश्वास आदिको समग्र नतिजा नै समृद्ध सिङ्गापुर हो ।
हाम्रा प्रवृत्तिहरु
समृद्धि पछिल्लो दशकमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको शब्द हो । आमजनदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसम्मले हरेक दिन समृद्धिको रटान लगाईरहन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त बोकेको दल भए तापनि समृद्धि साझा विषय बनेको छ ।
सिङ्गापुर स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुभन्दा निकै अगाडि नै क्रान्तिमार्फत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको नेपालमा आधिकारिक रुपमै उदार अर्थनीति अबलम्वन गरेको पनि ३ दशक नाघिसकेको छ । त्यसोभए के हामी समृद्धिको लागि आधार तयार गर्दैछौँ त ? यो प्रश्नको सकारात्मक जवाफ पाउन कठिन छ ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि आर्थिक उन्नतिको विषय केवल सैद्धान्तिक बहसको तहमा सिमित छ । त्यसो हुनुका कारणमध्ये कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिको अभाव, आर्थिक विकासका पूर्वाधारको अपर्याप्तता, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र अभ्यासमा कमी, वैदेशिक लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीप्रति आम मानिसमा रहेको गलत बुझाई आदिलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय देखिएको अतिराष्ट्रवाद, वैदेशिक लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुप्रतिको नकारात्मक धारणामात्रै नभएर राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई घृणा गर्ने, अमुक राजनीतिक दलप्रति झुकाव वा सम्बन्ध भएकै कारण आक्रमण गर्ने र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउनेजस्ता क्रियाकलाप समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न अवरोध पैदा गर्ने तत्वहरु हुन् । तर, बिडम्वना नेपालको नयाँ पुस्ता तिनै विरोधाभासहरुमा रमाउने गरेको पाईन्छ ।
उल्लेखित अवरोधहरु पन्छाउन सकेमात्रै समृद्धिको पथमा मुलुक अघि बढ्न सक्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दक्ष श्रमशक्तिको विकास, पूर्वाधारहरुको निर्माण, राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारणजस्ता विषय समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरु हुन् । राज्यका प्रमुख व्यक्तित्वदेखि आमजनसम्मको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तदनुरुपको नीति तर्जुमा, शासकीय प्रतिबद्धता र नेतृत्व आवश्यक पर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । अन्यथा, समृद्धि सैद्धान्तिक गफको विषय र समाजको आकाङ्क्षाकै तहमा सिमित रहन सक्छ ।
(समृद्ध नेपालको लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पैरवी गर्ने रेग्मी अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीति विषयका अध्येता हुन्)
