नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने, मुद्रास्फितिलाई ५.५ प्रतिशतमा सिमिति राख्ने र १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने मुख्य उदेश्य राखेको छ । यो उदेश्य पूरा गर्न बजेटले सोही अनुरुपका कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरि हाल भइरहेको ढिलासुस्तीलाई सुधार गर्नुपर्छ । मुलुक प्राकृतिक सम्पदामा धनी हुँदाहुँदै पनि हामीले यो क्षेत्रको खास उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई ‘बचाउँदै–उपयोग गर्दै’को नीति चाहिन्छ भन्दै आएको छ । हामीसँग भएका खनिज, वन पैदावर (जडिबुटीसमेत)को उपयोग गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दै जान सकिन्छ भन्ने विषय निजी क्षेत्रले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको छ ।
जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व लक्ष्य बढी राख्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लक्ष्यको २५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै राजस्व उठेको छ । २०७९/०८० मा पनि राजूव संकलन २० प्रतिशत हाराहारीले नकारात्मक थियो । यस्तो अवस्थामा २०८१/०८२ मा पनि २०८०/०८१ मा संकलन भएको राजस्वलाई हेरेर पूरा हुन सक्ने मात्रै लक्ष्य लिनुपर्नेमा यतातर्फ ध्यान नदिई लक्ष्य मात्रै बढाउने काम भएको छ । जुन निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
अर्को कुरा, करको दर हरेक वर्ष तिर्दै आएको क्षेत्रलाई वर्षैपिच्छे थप्दै जाने हाम्रो पूरानो चलन छ । यो ठिक होइन । दायरा विस्तार गर्दै नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो गरिँदैन । जसका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । अहिले ४० प्रतिशत हाराहारी अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनिन्छ । सबैलाई करको ‘बास्केट’मा राखेर कर तिर्नु भनेको मुलुकका लागि योगदान गर्नु हो भनेर बुझाउनै पनि सकिएको छैन । नयाँ सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै यसतर्फ बढी ध्यान दिन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
सँगै, सरकार फेरिनासाथ आर्थिक नीतिहरु पनि फेरिने समस्या हामीले झेल्दै, भोग्दै आएका छौँ । नीतिगत स्थिरताको अभावमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । बाह्य लगानी पनि भित्रिन सकिरहेको छैन । राम्रा नीतिहरु जुनसुकै सरकारले लिएको भएपनि त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ । तिनलाई तोडमोड गरिनु हुँदैन । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ र लगानी विस्तार हुन्छ । जसबाट रोजगारी र राजस्वमा योगदान हुन्छ । नयाँ सरकारले यतातर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैङ्क आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महँगीलाई ५.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा यो लक्ष्यलाई सघाउनु केन्द्रीय बैङ्कको प्रमुख दायित्व हो । सँगै, अहिले राष्ट्र बैङ्ककै कतिपय प्रावधानका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको, बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको जस्तो देखिएको छ । उद्यम व्यवसाय बढाउने दायित्व राष्ट्र बैङ्कको पनि हो । अहिले ५० लाख माथिको शेयर धितो कर्जा र घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर १०० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ । यसो हुँदा बैङ्कमा थुप्रिएको पैसा बजारमा आउँछ र त्यसले अरु क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ । उद्योगधन्दा चलायमान हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्किन थाल्छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले सकेसम्म ब्याजदर एकल अङ्कमा स्थिर रहने टुल्सहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याजदरको स्थायित्व पनि लगानी विस्तारका लागि आवश्यक हुन्छ । अहिले ब्याजदर क्रमशः घटिरहेको भएपनि यसको स्थायित्वमा शंका छ ।
साथै, हामीले राजनीतिक लाभ हानी मात्रै हेरेर नीतिहरु बनाउँदा त्यसबाट मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्ती हुँदा उक्त योजनाले लिएका लक्ष्यहरु समग्रमा १० प्रतिशत जस्तो मात्रै पूरा भएका छन् । यदि हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, मौद्रिक नीति बनाउँदा पञ्चवर्षीय योजनालाई केन्द्रमा राखेका हुन्थ्यौ भने आज त्यसको नतिजा यति कमजोर हुँदैनथ्यो । यसकारण अब १६औँ योजनाको पनि कार्यान्वयन आरम्भ भएको छ । अब सरकारले १६औँ योजनालाई हेरेर नीति बनाउने, कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने काम गर्नुपर्छ । १६औँ योजना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीनै तहका सरकारका लागि हो । यो कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तीनै तहका सरकारको हो ।
अहिले हामीले जति नै भौतिक विकास, आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेपनि विकास बजेट २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै विनियोजन हुँदै आएको छ । विनियोजन भएको बजेट पनि पूरै खर्च हुन सकिरहेको छैन । अब जसरी हुन्छ विकास बजेट शत् प्रतिशत खर्च हुने गरि ‘टाइम बाउण्ड एक्सन प्लान’ बनाएर सरकारले काम गर्नुपर्छ । चालु खर्चका लागि ८० प्रतिशत र विकास खर्चका लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ । विकास खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमा विदेशी ऋण र अनुदानलाई देखाइएको हुन्छ । अनुदान त यसै पनि कम छ, ऋणको मात्रा बढी छ । लिएको ऋण पनि देशलाई गति दिने आयोजनामा वा उत्पादनका क्षेत्रमा खर्च गर्नुको सट्टा चालु खर्चकै लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परिपाटीलाई मैले ‘ऋण लिएर घ्यू खाने प्रवृत्ति’ भन्ने गरेको छु । यस्तो प्रवृत्तिको सुधार हुनैपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर वा सबै सरोकारवालाको सामूहिक योगदान देशले खोजेको छ ।
मलाई आशा छ, नयाँ सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ र नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति दिलाउँदै लगानीको वातावरण बनाउनेछ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँगको कुराकानीमा आधारित)
