नेकपा एमालेले १८ देखि २८ वर्षका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको छ । आगामी चुनावको लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले यस्तो घोषणा गरेको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले डिजिटल माध्यमबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । एमालेले यस पटक कागजमा घोषणापत्र छापेको छैन ।
निर्वाचनपछि सरकार बनाउने र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गरेर निम्न ११ काम गर्ने घोषणा एमालेले गरेको हो ।
१८ देेखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलााई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निशुल्क उपलब्ध गराउने ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आईटी/टेक उत्पादनहरूको अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र स्टार्टअप व्यवसायमार्फत अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउन युवाहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैङ्क कार्ड उपलब्ध गराउने ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर देशमा विप्रेषण पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैङ्क खातामा वार्षिक रु. ५ हजार थप गरिदिने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्ध गर्नेछौं ।
प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु.२० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने छौं ।
सबै विद्यालयका किशोरीहरूका लागि निःशुल्क प्याड सहजरूपमा उपलब्ध गराउने। १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने ।
श्रमिकहरूको सीप, कौशल र उत्पादकत्व बढाउँदै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु २५ हजार पुऱ्याउने । नियमित वा आकस्मिक, औपचारिक वा अनौपचारिक, स्वरोजगारी वा ज्याला रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।
शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने । सामुदायि तथा निजीलगायतका सबै विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सम्मान गरेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्न वार्षिक रूपमा प्रदान गरिंदै आएको भत्ता बढाएर रु. २० हजार पुऱ्याउने । सबै स्वयंसेविकाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।
महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत् रु.२० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्व्याजी ऋण सुविधा सहजढंगले प्रदान गर्नेछौं । व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने। गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिंदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर गर्ने । घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म रु. २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने । गर्भवती महिलाका लागि रु. ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने ।
राज्यद्वारा गरीब परिवारको रूपमा पहिचान भएका घरपरिवारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ साल भदौसम्म लिएको रु. २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने । यस्ता सबै परिवारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।
राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र स्थायित्वका लागि जीवन अर्पण गर्ने बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्ने । पेशागत मर्यादा, सेवा-सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा सीप विकाससँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरूको हक र हित संरक्षण गर्ने ।
