सरकारले रुग्ण सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनको तयारी तीव्र बनाएको छ । बन्द अवस्थामा रहेका, सञ्चालनमा रहेर पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि दिन नसकेका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
रुग्ण सार्वजनिक संस्थाहरु पुनः सञ्चालनका लागि अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्श र समन्वयमा आवश्यक प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सय दिने उलब्धि’मा यो विषय समावेश गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको सय दिने उपलब्धि अन्तर्गत ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा’ भन्दै ४ वटा सरकारी उद्योगहरुको ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको डीडीए गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी ४ मध्ये हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छ । यो पनि क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । बाँकी ३ वटा भने रुग्ण उद्योग हुन् ।
यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेपनि क्षमता अनुसार चल्न नसकेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पनि डीडीए गरिएको छ । तर, यसको अन्तिम मस्यौदा मात्रै प्राप्त भएको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट कम्पनीको पनि डीडीए गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीको उपलब्धिमै सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र सीए फर्महरुलाई डीडीएको जिम्मा दिँदै आएको छ ।
रुग्ण उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याइएला ?
गत जेठमा उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादव हेटौँडा पुगेर हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएकी थिइन् । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका बेला उनले हाल रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी थिइन् ।
उनले हेटौँडा कपडा उद्योग मात्रै नभई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सबै रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिइएको समेत बताएकी थिइन् । तर, रुग्ण उद्योगहरु कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको हो भन्ने सन्दर्भमा भने उनले कुनै जानकारी गराएकी थिइनन् ।
यता अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सम्भव हुने देखिएमा त्यस्ता उद्योगहरु पुनः सरकारको एकल व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने र त्यस्तो सम्भव नभए निजी साझेदार भित्र्याएर भएपनि सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
‘विभिन्न समयमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानले आफ्नो प्रतिवेदनमा यीनै कुरा उल्लेख गरेका छन् । हामीले नयाँ अध्ययन समिति बनाउने कुरा छैन, त्यसो गर्दा समय र लागत मात्रै जान्छ’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘पूरानै प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा हामी छौँ । यसो हुँदा केही उद्योगहरु मर्ज होलान्, केहीमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी पनि हुन सक्छ । यसअघि गठन भएका सबैजसो समितिहरुले पनि पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) मोडललाई अपनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको हुनाले त्यसमा पनि जान सकिने अवस्था छ ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि सरकार आफैँ गएर टायर बनाउने वा उद्योग चलाउने काम व्यावहारिक नहुने भन्दै सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्दै निजी क्षेत्रलाई कुन प्रक्रियाबाट संलग्न गराउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।
कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउलान् रुग्ण उद्योग ?
हेटौँडा र उदयपूर सिमेन्ट उद्योगलाई आधुनिक बनाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ । आउँदो पौष मसान्तभित्रै यी दुइ उद्योगलाई अहिलेको तुलनामा कम्तीमा दोब्बर क्षमतामा चलाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘अबको निर्माण सिजनमा यी उद्योग बन्द हुँदैनन्’ स्रोत भन्छ ।
त्यसैगरी, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीमा भने निजी क्षेत्रको समेत लगानी भित्र्याएर चालु आर्थिक वर्षभित्र लगानी मोडालिटी टुङ्गो लगाउने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ ।
