एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने र आगामी वर्षमा सुधारको सम्भावना रहेको जनाएको छ। एडिबीले आफ्नो अग्रणी आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एसियाली विकास परिदृश्य) अप्रिल २०२६, मार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ, जुन गत वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा न्यून हो ।
‘नागरिक अशान्ति लगायत राजनीतिक अनिश्चितता एवं मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रतिकूलताबीच आर्थिक वर्ष २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा शिथिल रहनेछ,’ नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने । ‘राजनीतिक स्थायित्वको पुनरागमनले सुधारलाई अघि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउनेछ । यद्यपि, खासगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्दले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका साथै पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल जोखिम कायमै देखिन्छ ।’
विद्यमान आघातहरू कमजोर भएसँगै आन्तरिक माग, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन सुदृढ भएर आर्थिक वर्ष २०२७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) वृद्धिदर मजबुत भई ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यद्यपि, यी प्रक्षेपणहरू असामान्य तीव्र अनिश्चयका बीच मध्यपूर्वको द्वन्द छिट्टै स्थायित्वतर्फ रूपान्तरित हुने परिदृश्यको परिकल्पनामा मार्च १० (फागुन २६) मा तयार पारिएको हो । त्यसयताका तथ्यहरूले भने निरन्तर अवरोधको उच्च सम्भावना औंल्याएका छन् ।
आउटलुक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार एवं छिट्टै स्थायित्वको परिदृश्यमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ मा थप वृद्धि भई ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको चालु खाता बचतमा भइरहेको विस्तारमा भने बाधा पुऱ्याउनेछ । विप्रेषण आप्रवाह तथा निर्यातको वृद्धिदरमा कमी लगायतका कारण गत आर्थिक वर्ष २०२५ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२६ मा चालु खाता बचत जीडिपीको ७.२ प्रतिशत रहनेछ । आप्रवासनमा अस्थायी रोकावट, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण आयातको भुक्तानीमा वृद्धि र पर्यटनमा हुने नोक्सानीका कारण आर्थिक वर्ष २०२७ मा चालु खाता बचतमा आंशिक कमी आई जीडिपीको ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
एडिबीले भनेको छ ‘यो परिदृश्य तीव्र अनिश्चितता र उल्लेख्य प्रतिकूल जोखिमहरूमा आधारित छ । यसमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहीत जोखिमहरू र जलवायुजन्य खतराहरू समावेश गरिएका छन् । खासगरी, द्वन्द्व लम्बिएको परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा कमी लगायत जोखिम अझै चुलिन सक्छन् ।’
एडिबी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो ।
