Monday, July 14, 2025

ट्याङ्कर चालकसँग ४ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता गरेर तेल ढुवानी सुरु

spot_img
spot_img

सरकार र आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघबीच सहमति भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघ र बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनले निगममा पेश गरेको मागहरुका सम्बन्धमा ४ बुँदेसहमति भएको हो ।

जस अनुसार नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको ७ बुँदे माग लगायत यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) को संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै नेपाल आयल निगमले व्यवसायीहरुलाई दिई आए बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक / सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने  सहमति भएको छ। साथै आजै मिति २०८१/०३/०३ देखि ट्यांकर चालक संघले आफ्नो सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी कार्य गर्ने सहमति भएको छ।  विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना सम्बन्धमा नियमित रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्ट र  नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट

 आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु...

बजारमा अधिक तरलता: तर ४ दिनको लागि निक्षेप राख्न बैंकहरु अनिच्छुक

बैंकहरु राष्ट्र बैंकमा ४ दिन अवधिको निक्षेप राख्न अनिच्छुक...

Jayandra’s journey From Mahendranagar to Manhattan

Jayandra Chiluwal, a Nepali actor, originally from Mahendranagar, has...

साउन १ बाट सबै सरकारी भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनु पर्ने

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य...

चेम्बरले भन्यो ‘मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने खालको’

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि...
spot_img