नेपालको धितोपत्र बोर्डले बत्ति नबालेका जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाउने तयारी गरेको छ, तर हिम स्टार उर्जालाई, समयमा विद्युत उत्पादन नगरे पनि, ११ लाख १९ हजार कित्ता शेयर निष्काशनको अनुमति दिएको छ।
पछिल्लो समय बत्ति बालिसकेका हाइड्रोलाई मात्र आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने तयारी गरिएको विषय चर्चामा छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको थियो।
जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरिसकेको छ। जसमा बत्ति बालिसकेका हाइड्रोलाई मात्र आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने व्यवस्थालाई २ वर्ष भित्र कार्यान्वयनमा उल्लेख छ ।
तर धितोपत्र बोर्ड भने यसलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लाने तयारीमा छ। आईपीओ अनुमतिको लागि धितोपत्र बोर्डले बिचौलिया मार्फत कमिशन माग गरेको दाबी सहितका विषय संचारमाध्यममा आएपछि जलविद्युत कम्पनीसँग बोर्ड रुष्ट छ। बोर्डले यसलाई इगो कै रुपमा लिएको बोर्डका केही कर्मचारी बताउछन्। सोहि कारण बोर्डले यस अघि नेट वर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका १४ कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाईपलाइन बाट नै हटाएको थियो। जसमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रो कम्पनी थिए। बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर ति कम्पनी हटाएको भए पनि लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको धेरै अगाडी हो । बोर्डले जुन समयमा यी कम्पनीलाई पाईपलाईनबाट हटायो, त्यसमाथि शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु भेटिएका छन् ।
अब भने बोर्डले बत्ति नबालेका हाइड्रो कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाईपलाइनबाट हटाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। ति कम्पनी हटाउनु अघि भने बोर्डले एउटा यस्तो कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिएको छ, जसले बत्ति बालिसक्नु पर्ने समय २ वर्ष अघि थियो, तर अझै बाल्न सकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डले जेठ ९ गते हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेडलाई ११ करोड १९ लाख बराबरको ११ लाख १९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको थियो। यो कम्पनीले ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लामा ५ मेगावाटको बुकु कपटी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । रोचक कुरा त् के छ भने यो आयोजनाले २०८० साउन ३० गते नै विद्युत उत्पादन गरिसक्नु पर्ने थियो। तर आजको मितिसम्म आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
इक्रा नेपालले कम्पनीको रेटिंग गरेको थियो। जसमा कम्पनीले समयमा आयोजना निर्माण गर्न नसकेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नु पर्ने र विद्युत बिक्रीको मूल्यवृद्धिको सुविधा समेत नपाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ३० वर्ष अवधिलाई लाईसेन्स पाएकोले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न जति ढिला हुन्छ, उति नै कम समय कम्पनीले यस आयोजनाबाट लाभ लिन सक्छ । RCOD भनिने आयोजना निर्माण सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने अवधि थपको लागि कम्पनीले आवेदन दिएको छ, तर अवधि थप नभएमा कम्पनीलाई वित्तीय रुपमा धेरै घाटा हुने देखिन्छ । यस कम्पनीको यो बाहेक अन्य आयोजना पनि छैन ।
त्यसो त् कम्पनीको आयोजनाको कुल लागत पनि बढेको छ। सुरुमा यो आयोजना प्रति मेगावाट २० करोड ५० लाखमा सक्ने लक्ष्य थियो। तर अब भने आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढेर २१ करोड ८२ लाख पुगिसकेको छ। तर पनि अझै आयोजनाको काम नसकिएकोले लागत बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको रेटिंग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस कम्पनीका मुख्य शेयरधनीमा दिपक तिवारी, शोभा उप्रेती, ध्रुबलाल पाण्डे, नारायण प्रसाद उप्रेती, जगदीश पौडेल, किशोर दत्त बराल, भिजन लुम्बिनी लिमिटेड, दुतराज लामा लगायत रहेका छन् ।
यी मध्ये दिपक तिवारी कम्पनीका प्रबन्ध संचालक हुन् । कम्पनीमा उनको सर्वाधिक १६.४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनी साविकको आरम्भ लघुवित्तका अध्यक्ष पनि थिए । आरम्भ र चौतारी लघुवित्त मर्ज भएर आरम्भ चौतारी लघुवित्त बनेपछि उनी संचालक मात्र रहेका थिए ।
कम्पनीमा किशोर दत्त बरालको २.७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनी नेपाली काँग्रेसको कास्की जिल्ला सभापति हुन् । उनले २०७९ सालमा कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडे पनि एमालेका मन बहादुर गुरुङसँग पराजित भएका थिए ।
कम्पनीका अन्य ठूला शेयरधनी मध्ये शोभा उप्रेतीको ७.२ प्रतिशत, ध्रुब लाल पाण्डेको ३.५ प्रतिशत, नारायण प्रसाद उप्रेतीको ३.५ प्रतिशत, जगदीश पौडेलको २.९ प्रतिशत, भिजन लुम्बिनी लिमिटेडको २.६ प्रतिशत र दुतराज लामाको २.३ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ ।
