नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न सरकारले नयाँ समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयागका उपाध्यक्ष मिनवहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी (पदेन सदस्य) र अर्का सदस्यमा व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला रहेका छन् ।
यस अघि गठन भएको सिफारिस समितिमा पनि यिनै ३ जना सदस्य थिए । तर यस अघि गठन भएको समितिले गत शुक्रबार सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट गरेका ५ उम्मेदवारमध्ये २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि प्रक्रिया नै अन्योलमा थियो । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने राय दिएपछि छनोट समितिले प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। त्यस सँगै सरकारले फेरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विवाद सर्वोच्चमा
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेपछि अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिममा आएर सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्नु उचित्त नदेखिएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति, सिफारिस समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. मधु कुमार मरासिनी र उदय निरौलालाई विपक्षी बनाएका छन् । यस रिटको पेशी असार १८ गते मंगलबारलाई तोकिएको छ।