लामो समय देखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व दिन नसकेको कारण सरकारको आलोचना भईरहेको छ । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो अभिभावकीय संस्थामा नेतृत्व पाएका छैनन् । साथै आईपीओ, हकप्रद, र ऋणपत्र निष्काशन बन्द हुँदा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन।
यस्तो विषम अवस्था रहेको अवस्थामा सरकारले शेयर लगानीकर्तालाई प्यानिक बनाउने अर्को अस्त्र तयार पारेको छ । त्यो हो करको विषय । शेयर लगानीकर्ताको लागि पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन भन्ने विषय पटक पटक विवादमा आई अझै पनि प्रष्ट रुपमा टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा सरकारले फेरी यहि विषयलाई ब्युत्याउने देखिएको छ ।
सरकारले बनाएको ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ले २०८० फागुन २० गते अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो समितिको अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक थिए भने सदस्यहरुमा लक्ष्मण अर्याल, डा. राम प्रसाद ज्ञवाली, र श्याम प्रसाद दाहाल सदस्य थिए।
सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा समावेश केहि विषयले शेयर लगानीकर्तालाई प्यानिक बनाएको छ । प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको पुँजीगत लाभकर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने, शेयर बजारबाट हुने आयलाई फेरी कर लागाउने र कुल कारोबारमा पनि २ प्रतिशत वैकल्पिक कर लगाउन सुझाव दिईएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राकृतिक व्यक्तिको रु.५० लाख भन्दा माथिको व्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पुऱ्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै धितोपत्र खरिद बिक्रिको लाभमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधिको लागि ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गर्नुको साथै कुल कारोबारको २ प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था शुरु गर्न सुझाव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ करलाई क्रमशः यसै वर्षदेखि आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतसम्म पुऱ्याउने गरी करको दरमा वृद्धि गर्ने।’
लाभकर तिरेपछि पनि कुल आयमा कर लगाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायको रूपमा घरजग्गा, शेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद बिक्री गरिरहेकाले यस्तो सम्पत्तिको निसर्गवाट प्राप्त लाभलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२)(ग) अनुसार व्यवसायको आयको रूपमा गणना गरी परिभाषित गर्ने र सोमा अन्य व्यवसाय सरह कर लगाउन ३६५ दिन भित्र खरिद गरेको सम्पत्तिको बार्षिक कारोबार तथा कारोबारको पटक संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो बिक्री/निसर्गवाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मान्ने व्यवस्था गर्ने।’
यस अलावा वार्षिक ४० लाख भन्दा बढी आय हुनेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत सरचार्ज लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को व्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको धितोपत्र खरिद बिक्रीमा भएको लाभको हकमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिन भन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको निसर्ग गर्दा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको निसर्ग गर्दा १० प्रतिशतको दर कायम गर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
एक पटक वा श्रृंखलावद्धरूपमा करको दर वृद्धि गरिए पछि संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकरको दर, लाभांश कर, लगानीको आयकरको दर, सामाजिक सुरक्षा योगदान करको दर र करका सारभूत तथा लगानी प्रोत्साहित गर्ने सबै प्रवन्धहरू न्यूनतम सात वर्षको लागि स्थिर राख्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेमा शेयरबजारमा प्यानिक हुने जानकारहरु बताउछन् ।
