कोरोना बीमा रकम भुक्तानी माग गर्दै सरकार विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सोमबार सुनुवाई भएको छ। रिट न्यायधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलाशमा रिटको सुनुवाई भएको हो ।
सुनुवाईपछि अदालतले विपक्षी नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई किन भुक्तानी नदिएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
साथै यस रिटको गाम्भीर्यतालाई हेर्दै यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पर्ने देखिएको भन्दै अदालतले यस रिटलाई अग्राधिकार समेत दिएको छ । अब विपक्षीहरुको जवाफपछि यस मुद्दाको अर्को पेशी तोकिने छ ।
नेपाल बीमक संघले हिजो आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरण साविक बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट नेपाल बीमक संघका महासचिव अशोक कुमार खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले यसअघि बीमक संघसँग गरेको सहमतिअनुसार कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै संघले मुद्दा दायर गरेको हो । रिटमा कोर्न बीमा वापत सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गराउनको लागि परमादेश माग गरिएको थियो ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमाको ११ अर्ब बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले लामो समय भईसक्दा समेत सो रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरु सर्वोच्च गएका हुन्।
