६ महिना भईसक्दासम्म सरकारले शेयर लगानीकर्ताको अभिभावकको रुपमा रहेको संस्था नेपाल धित्रोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। यसले नै पुँजीबजारप्रति सरकारको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयको निरीहता देखिएको छ। छ महिनासम्म पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो। अझ विभिन्न समुहले एउटा एउटा आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवार च्यापेर हिड्नु दुखद छ।
अहिले शेयर लगानीकर्तालाई आफ्नो अभिभावक चाहिएको छ। तत्काल सरकारले धितोपत्र बोर्डमा योग्य र सक्षम अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाउनु पर्छ।
अब नयाँ नियुक्त हुने अध्यक्षले बजारमा लगानीको लागि नयाँ नयाँ औजार ल्याउने बाटो खोलिदिनु पर्छ। बजारको अवस्था हेरेर नयाँ नयाँ प्रविधिको लागि बाटो खोलिदिनु पर्छ । सर्ट सेलीङ, इन्ट्रा डे ट्रेडीङ जस्ता लगानीको औजार बजारमा ल्याउनको लागि सर्वप्रथम धितोपत्र बोर्डले नै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिदिनु पर्छ।
अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि पनि धितोपत्र बोर्डले पहल गर्नु पर्छ, सिडीएसलाई पुनर्संरचना गर्ने तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि बोर्डले आवश्यक नीति नियम निर्माण गरिदिनु पर्छ।
अहिले बजारमा भएका सामुहिक लगानी कोष योजनाहरुले उदेश्य अनुरुपको काम गर्न सकेका छैनन्। यी योजनाहरुले बजार घटेको बेलामा शेयर खरिद गरेर र बजार बढेको बेलामा बिक्री गरेर बजारलाई एउटा लेभलमा राख्नु सक्नु पर्दछ । म्युचुअल फण्डहरुलाई मार्केट मेकर भनिन्छ, उनीहरुले त्यहि अनुसार काम गर्नु पर्छ नै । त्यसमा धितोपत्रले निगरानी गर्नु पर्छ, नभएको भए आवश्यक नीति नियम मार्फत नियमन गर्नु पर्छ । अहिले धेरै म्युचुअल फण्डले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने गरेका छन्, त्यस्तो हुनु भएन । म्युचुअल फण्ड पनि लगानीको लागि दीर्घकालीन रुपमा एउटा आकर्षक प्रोडक्टकको रुपमा विकास गरिनु पर्छ।
अहिले भएका स्टक डिलरले पनि जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो अनुसार काम गर्न सकेको छैन । साथै अहिले कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न बीमा कम्पनीमा ठूलो लगानीयोग्य रकम छ। यस्ता ठूला ठूला फण्डहरुलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डले भूमिका खेल्नु पर्छ।
अहिले पनि बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ । धितोपत्र बोर्डले रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई बजारमा ल्याउनको लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तर वित्तीय विविरण तोडमोड गरेर प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने, बुक विल्डिङबाट आईपीओ ल्याउन अनुमति दिने काम भने बन्द गर्नु पर्छ। धितोपत्र बोर्ड यसमा सजग हुनु पर्छ।
यी अलावा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिनु पर्छ। जलविद्युतको आईपीओको कारण हाल ७७ वटै जिल्लामा शेयर लगानीकर्ता छन्। अहिले शेयर शिक्षा र शेयरबजारबारेको सचेताना न्यून छ । धितोपत्र बोर्डले शेयर शिक्षा र सचेतना बढाउनु पर्ने छ। यी गर्न एकदमै ढिलो भईसकेको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि आवश्यकता छ। यदि अहिले भएको स्टक एक्सचेन्ज प्रविधिमैत्री भईदिएको भए, लगानीकर्ता मैत्री भईदिएको भए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने बहस नै सुरु हुदैन थियो । तर जबसम्म अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको लगानी रहिरहन्छ, यसले धेरै काम गर्न सक्दैन । अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ, कम्तिमा पनि सरकारको लगानी घटाएर अन्य रणनीतिक साझेदार/विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा अहिले भएको स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि दुवैलाई फाइदा हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जले अहिलेको भन्दा बढी लाभांश खुवाउन सक्ने क्षमतामा पुग्छ । सरकारी बैंक हुँदा हुँदै पनि जब निजी बैंकले लाईसेन्स पाए, त्यसपछि सरकारी बैंकहरुले कसरी प्रगति गरे, त्यो उदाहरण नै स्टक एक्सचेन्जमा लागु हुन्छ ।
(नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित)
