सरकारले गत वर्षको पौष महिनामा अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्दै ‘होटल’लाई पनि उद्योगको मान्यता दिने भन्यो । ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ मार्फत सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पनि संशोधन गर्दै तारेस्तरका होटल तथा पर्यटन रिसोर्टलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा सूचीकृत गरेको थियो ।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा समेत होटल उद्योगीले यसको महशुस गर्न पाएका छैनन् । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटले पनि तारे होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिने भनेपनि आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘होटललाई उद्योगको मान्यता दिँदा अरु केही नभएपनि विद्युतको महशुलमा अहिलेभन्दा करिब ३५ प्रतिशत जति सस्तो पर्न जान्थ्यो’ होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, कार्यान्वयन नभएपछि भन्ने कसलाई ? हामीले भनेको सुनिदिने कसले ?’
के गर्दैछ प्राधिकरण ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले होटललाई औद्योगिक ग्राहकमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत होटललाई उद्योगको मान्यता दिने भनेपछि प्राधिकरणले होटललाई औद्योगिक वर्गमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्राचार समेत गरिएको बताएको छ । तर, प्राधिकरणले गत असार मसान्तदेखि नै होटललाई नयाँ विद्युत महशुल दर (उद्योगसरहन) अनुसार विलिङ गर्नुपर्ने भन्दै नियमन आयोगलाई गरेको पत्राचार अलपत्र परेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार नियमन आयोगले होटललाई औद्योगिक वर्गमा राखिदिएपछि मात्रै प्राधिकरणले होटललाई उद्योगसरह महशुल तोकेर बिलिङ गर्ने हो । तर, यो प्रक्रिया ६ महिनादेखि अलपत्र परिरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
‘हामीले काम गर्नै पाएका छैनौँ । आन्दोलन हुने, नयाँ सरकार बन्ने, कहिले हाकिम हटाउने, कहिले नयाँ हाकिम ल्याइदिने र मुद्दा मामिलाको झमेला पनि आइलाग्ने एकैचोटी परेकाले प्राधिकरणले यसबारे ठोस काम गर्न सकेको छैन’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘आयोगमा पत्राचार गरेपछि त्यसयता के भइरहेको छ भनेर बुझ्न पनि सकिएको छैन । सायद, आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको होला ।’
विद्युत नियमन आयोगका अनुसार यसबारे आयोग छलफल मै छ। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले यस विषयमा आयोगमा छलफल भईरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए ।
