नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको सन्दर्भमा यसबाट आइपर्ने चुनौति सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्ट अपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौति हुने भएकाले प्रतिष्पर्धि बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘एफएनसीसीआई इनोभेसन डायलग’मा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले साना, मझौला र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यमहरू समस्यामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा बढ्ने चुनौति सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल सन २०२६ नभेम्बरदेखि अतिकम बिकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि युरोपेली युनियन लगायत विभिन्न विकसित देशहरुमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ ।
ढकालले नेपाली उत्पादनहरूले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको बताउँदै उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्न उद्यमी व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकारको भूमिका आवश्यक सहयोग सेवा उपलब्ध गराउनेमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन, कर प्रणालीलाई सरल, उद्यम व्यवसाय–मैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । यसैगरि दर्ता र नविकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्था लगायतको सुधार आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पूराना कानुनमा परिमार्जन गरि व्यवसायी मैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरि नीतिगत सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु कुमार मरासिनीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पछि तल झर्न नपर्ने गरि तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । चुनौति सामना गर्न निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको विकल्प नभएको पनि प्रष्ट पारे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचाइमा परिवर्तन गर्न आह्वान गर्दै स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । श्रेष्ठले स्थिर नीतिगत वातावरणको महत्व र निजी क्षेत्रको विकासलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारको आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
