नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायहरुको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने व्यवस्था एवम् वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने व्यवस्थाप्रति पनि चेम्बरले असहमति जनाएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेको अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्था विपरित विभागले निर्णय गरेको भन्दै चेम्बरले विभागको यस्तो निर्णयले व्यवासायिक क्षेत्रमा गम्भिर असर गर्ने चेतावनी दिएको छ । चेम्बरले विभागलाई उक्त निर्णय सच्याउनसमेत अपिल गरेको छ ।
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८(१)मा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा “दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्याद भित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिव माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । यसरी म्याद थप का लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेखित हुँदाहुँदै विभागले सूचना जारी गरी विगतमा दिएको म्याद थपको सुविधाहरु कटौति गरेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने व्यहोरा अनुरोध छ’ चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभागको पछिल्लो निर्णय आन्तरिक राजश्व नीतिको प्रतिकुल रहेको चेम्बेरको ठहर छ ।
सानो र ठूला कारोबारीहरुबीच हिसाव मिलान गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको परिपे्रक्ष्यमा विभागको सफ्टवेयर क्षमता अभिवृद्धि गर्र्नुे र विगतमा झै आय विवरण दाखिलाको समय साविक बमोजिम गर्र्नेे व्यवस्थाको लागि पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आन्तरिक राजश्व विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
