पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतले पनि नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुलाउने गृहकार्य थालेको छ । भारतले सन् २०१४ पछि पहिलो पटक नयाँ बैंकको लाइसेन्स प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो।
भारत सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले देशको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन, तथा बलिया र विश्वस्तरीय बैंकहरू स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो कदम चाल्ने योजना बनाएको हो। यो योजना अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको भए पनि, यसले भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ बैंक लाइसेन्सको योजना
भारतले सन् २०१४ मा बन्धन फाइनान्सियल सर्भिसेस र IDFC लाई युनिभर्सल बैंकिङ लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो। त्यसयता कुनै पनि नयाँ युनिभर्सल बैंक लाइसेन्स जारी गरिएको छैन। हाल रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले “अन ट्याप” लाइसेन्स प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै, ठूला कम्पनीहरू, गैर-बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरू (NBFCs) र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बैंकिङ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने अवसर प्रदान गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
यो योजनाअन्तर्गत ठूला निजी कम्पनीहरूलाई शेयरहोल्डिङमा सीमितताका साथ बैंकिङ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन अनुमति दिने तयारी छ। साथै गैर-बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरूलाई पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने बैंकमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिने तयारी पनि छ। यसका अलावा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा विदेशी लगानीको हिस्सा बढाउन सहज नीति ल्याउने भारतीय केन्द्रीय बैंकको तयारी छ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मे २०२५ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा लाइसेन्स प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको बदलिँदो आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्ने र बलियो तथा विश्वसनीय बैंकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए।
कस्ता प्रकारका बैंक लाइसेन्स आउला ?
भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार केन्द्रीय बैंकले निम्न प्रकारका बैंक लाइसेन्सहरूमा ध्यान दिइरहेको छ:
युनिभर्सल बैंक: यी बैंकहरूले सबै प्रकारका बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छन्, जस्तै जम्मा, कर्जा, र अन्य वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्छन। सन् २०१४ मा बन्धन र IDFC लाई यस्तै लाइसेन्स दिइएको थियो।
साना वित्त बैंक (Small Finance Banks): यी बैंकहरूले साना व्यवसायी, साना किसान, सूक्ष्म उद्योग र असङ्गठित क्षेत्रलाई कर्जा र जम्मा सेवा प्रदान गर्छन्। यस्ता संस्थाको न्यूनतम पूँजी १०० करोड कायम गरिएको छ।
भुक्तानी बैंक (Payments Banks): यी बैंकहरूले डिपोजिट स्वीकार्ने र डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू प्रदान गर्ने गर्छन्, तर कर्जा र क्रेडिट कार्ड जारी गर्न सक्दैनन्। यी संस्थाको न्यूनतम पूँजी १०० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सन् २०१५ मा १० साना वित्त बैंक र ११ भुक्तानी बैंकहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो।
भारतले यो योजना किन बनाउँदैछ?
सम्पत्तिको हिसाबले विश्वका ठूला १०० बैंकको सूचीमा भारतको दुई वटा बैंक मात्र छन् । स्टेट बैंक अफ इन्डिया र HDFC बैंक मात्र विश्वको १०० ठूला बैंकको सूचीमा रहेका भारतीय बैंक हुन् । यो सूचीको शिर्ष १० मा अमेरिका र चीनका बैंकहरु रहेका छन् । नयाँ बैंकको लाईसेन्स जारी गरेर तिनलाई ठूलो आकारको बनाएर विश्व कै ठूला बैंकको शिर्ष सूचीमा आफ्नो पनि पकड जमाउन भारत चाहन्छ ।
त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यसका लागि जीडीपीमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानलाई हालको ५६ प्रतिशतबाट बढाएर १३० प्रतिशतसम्म पुर्याउने भारत सरकारको योजना छ।
त्यस्तै भारतलाई पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रका दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न ठूला र बलिया बैंकहरूको आवश्यकता परेको छ।
नयाँ बैंकहरूले ग्रामीण र कम बैंक सुविधा भएका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार गर्नेछन्। सन् २०१३ को निर्देशनले नयाँ बैंकहरूलाई २५ प्रतिशत शाखाहरू यस्ता क्षेत्रमा खोल्न अनिवार्य गरेको छ। यसले वित्तीय समावेशीकरण बढाउने छ ।
सम्भावित प्रभाव
नयाँ लाईसेन्स योजनाले भारतको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्रमा वित्तीय सेवाहरूको पहुँच बढाउनेछन्, जसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।नयाँ बैंकको प्रवेशले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ, जसले डिजिटल बैंकिङ र उपभोक्ता सेवाहरूमा सुधार ल्याउन सक्छ। बलियो बैंकहरूले ठूला परियोजनाहरूलाई लगानी गर्न सक्नेछन्, जसले सन् २०४७ सम्म ३० ट्रीलियन डलरको जीडीपीको आकार बनाउने भारतीय लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने छ।
भारतको नयाँ बैंक लाइसेन्स खोल्ने योजना देशको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसँग जोडिएको छ। यसले वित्तीय समावेशीकरण, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमले भारतलाई विश्वस्तरीय बैंकिङ प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
चुनौतीहरू
यद्यपि नयाँ बैंकको लाइसेन्स गर्न विविध चुनौती पनि रहेको बताईएको छ । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार ठूला औद्योगिक समूहहरूलाई बैंकिङ लाइसेन्स दिने कुरामा पारदर्शिता र “fit and proper” मापदण्डको कडाइ आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूला कम्पनीहरूको प्रवेशले सार्वजनिक रकमको जोखिम बढाउन सक्छ, त्यसैले नियामक सतर्कता आवश्यक छ। विवाद रहित हुनको लागि आवेदन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने छ।
यस अघि : राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन ‘नयाँ बैंकको लाईसेन्स खोल्न उपयुक्त हुन्छ? अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु’
